कोलकाता : वृत्तसंस्था । “ट्विटरप्रमाणेच केंद्र सरकार माझ्या सरकारवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे”, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.
एरवी ज्या ट्विटर प्लॅटफॉर्मवरून राजकीय मंडळी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसतात, त्याच ट्विटरला आता केंद्र सरकारच्या रोषाला सामोरे जावं लागत आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेली सोशल मीडियासाठीची नियमावली पाळण्यात ट्विटरकडून चालढकल केली जात असल्यामुळे केंद्रानं ट्विटरला असलेलं कायद्याचं संरक्षण काढून घेतलं आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
पश्चिम बंगाल निवडणुकांचे २ मे रोजी निकाल लागले. मात्र, तेव्हापासून गेल्या दीड महिन्यात केंद्र सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यामधले संबंध प्रचंड ताणले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यास चक्रीवादळानंतर पश्चिम बंगालचा आढावा दौरा केला. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना अर्धा तास वाट पाहायला लावल्याची देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांनंतर राजकीय हिंसाचार होत असल्याच्या दाव्यांना फेटाळून लावलं आहे. “पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हिंसाचार होत नाहीये. एखाद-दुसरी घटना घडली असेल. पण त्यांना राजकीय हिंसाचार म्हणता येणार नाही. ही फक्त भाजपाची खेळी असून त्याला कोणताही आधार नाही”, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.
ट्विटरवर केंद्र सरकारकडून केल्या जात असलेल्या कारवाईचा ममता बॅनर्जी यांनी निषेध केला आहे. “मी या कारवाईचा निषेध करते. केंद्र सरकार ट्विटरला नियंत्रित करू शकत नाही. म्हणून ते ट्विटरला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या कुणाला ते नियंत्रित करू शकत नाहीत, त्यांच्यासोबत ते असंच करत आहेत. ते मलाही नियंत्रित करू शकत नाहीत. म्हणूनच ते माझ्या सरकारला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत”, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.
भारत सरकारच्या नव्या नियमावलीचं पालन न केल्यामुळे केंद्र सरकारने ट्विटरचं संरक्षण काढून घेतलं आहे. त्यामुळे आता यापुढे कोणत्याही बेकायदा मजकुरासाठी ट्विटरवर भारतीय दंड संहितेनुसार कारवाई होऊ शकते.