नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । ट्विटरने केंद्र सरकारच्या नोटिशीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, ट्विटर भारतासोबत पुर्णपणे कटिबद्ध असल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे.
नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरून केंद्र सरकारने ट्विटरविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भारतात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात केंद्राने नोटीस बजावली होती. त्याला नकारार्थी प्रतिसाद देत तीन महिने टाळाटाळ केल्याबद्दल केंद्र सरकारने ट्विटर या सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनीला अखेरची नोटीस’ पाठवत माहिती-तंत्रज्ञान आणि फौजदारी कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा दिला होता.
केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य होतं. इतर सोशल मीडिया कंपन्यांबरोबरच ट्विटरलाही यासंदर्भात वारंवार सूचना देण्यात आली होती, पंरतु ट्विटरने नियम पालनास नकार दर्शवला. त्यामुळे केंद्राने ट्विटरला अखेरची नोटीस बजावली होती. नियमांचे पालन केले नाही, तर आयटी कायद्यान्वये ट्विटरला दायित्वातून देण्यात आलेली सवलत गमवावी लागेल, असा इशाराही सरकारने दिला.
केंद्राच्या नोटिशीला आता ट्विटरकडून उत्तर देण्यात आलं आहे. “भारतासोबत ट्विटर पूर्णपणे कटिबद्ध आहे आणि राहिल. नवी नियम आणि सूचनांचं पालन करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याचं आश्वासन आम्ही भारत सरकारला दिलं आहे. त्या दिशेनं करत असलेल्या कामाचा कायदेशीर आढावा आम्ही सरकारलाही दिला आहे. भारत सरकारसोबत आमचा संवाद सुरू ठेवू,” असं ट्विटरने म्हटलं आहे.
ट्विटरने सुरूवातीला नियमांचं पालन करण्यास नकार दिला होता. त्यावर केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त केली होती. भारतातील नागरिकांना आपल्या व्यासपीठावर सुरक्षितता देण्याबाबत ट्विटर प्रयत्नशील दिसत नाही किंबहुना ट्विटरची तशी बांधिलकीही नसल्याचे निदर्शनास येते, असे भाष्य माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले होते. भारतात एका दशकाहूनही अधिक काळ ट्विटर कार्यरत आहे. परंतु, ट्वीटरने भारतातील नागरिकांच्या तक्रारी एका कालमर्यादेत आणि पारदर्शकतेने दूर करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास ठाम नकार दिला. ही बाब न पटणारी आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले होते.