नवी दिल्ली प्रतिनिधी । तोटा आणि कर्जाचा फटका बसलेल्या आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्यांना गुरुवारी न्यायालयीन धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने परवाना शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क आदी शुल्कापोटी सरकारला देय असलेली थकीत रक्कम व त्यावरील दंड, व्याज यातून या कंपन्यांना दिलासा मिळणारी सवलत देण्यास नकार दिला आहे.
व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल, टाटा टेलीसर्व्हिसेस यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळल्या. यामुळे या कंपन्यांना तब्बल १.०२ लाख कोटी रुपयांचे थकीत शुल्क आठवडाभरात म्हणजे २३ जानेवारीपर्यंत सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागणार आहे. या टेलिकॉम कंपन्यांनी विविध शुल्कापोटी सरकारचे एकूण १.४७ लाख कोटी रुपये थकवले होते. यामध्ये १५ कंपन्यांचा समावेश आहे. टेलिकॉम कंपन्यांच्या समायोजित एकूण महसुलाच्या (एजीआर) व्याख्येवरून या कंपन्या व सरकारमध्ये मतभेद झाल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. मात्र एजीआरबाबतच्या सरकारच्या व्याख्येवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले व २४ ऑक्टोबरला सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. ही थकीत रक्कम ३ महिन्यांच्या कालावधीत जमा करावी, असा आदेशही या कंपन्यांना देण्यात आला होता.