शेंदुर्णी, ता. जामनेर प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्राध्यापकांनी येत्या १ जून २०२० पासून विविध मागण्यांसाठी राज्यभर आमरण उपोषण करण्याचे जाहीर केले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, शासन आदेश त्वरित निर्गमित करुन या प्राध्यापकांना २०% अनुदान देऊन शासनाने न्याय द्यावा यासाठी कृती संघटनेमार्फत सदर आंदोलन करण्यात येणार आल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. मार्च महिन्या पासून सुरु झालेल्या लॉकडाउन मुळे या शिक्षकांची उपासमार सुरू झाली. कृती संघटनेने हीच शिक्षकांची मानसिकता शासनाच्या समोर मांडण्यासाठी व त्यांच्या हक्काचा पगार मिळवून देण्यासाठी दिनांक १ जून २०२० पासून राज्यभर घरात बसून कोरोना पार्श्‍वभूमीवर योग्य ते सामाजिक अंतर राखून आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार केला असून जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत उपोषण असेच सुरू राहील अशी इशारावजा माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक कमवी शाळा कृती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रा.दीपक कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष प्रा.संतोष वाघ,उपाध्यक्ष प्रा.राहुल कांबळे,राज्य सचिव प्रा.अनिल परदेशी तसेच समस्त विभागीय अध्यक्ष,जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष व संघटना सदस्यांचे वतीने देण्यात येत आहे.
याच्या अंतर्गत राज्यातील जवळपास २२५०० प्राध्यापक सहभागी होऊन राज्य शासनाचे विविध मागण्यांकडे सातत्याने होत असलेल्या दिरंगाईला वाचा फोडणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक क.म. वि. कृती संघटनेने आजपर्यत ३०० पेक्षा अधिक आंदोलने पुकरली आणि त्याचे फलित म्हणजे त्यांच्या या लढ्याला यश मिळून १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाकडून या शाळा (१४ +१६३८)घोषित करण्यात आल्या १ एप्रिल २०१९ पासून या प्राध्यापकांना २० टक्के अनुदान देत असल्याचे जाहीर केले.त्यानंतर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मार्च २०२०अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेखाशिर्ष ई-२-२२०२०५११ नुसार जवळपास १०७ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करून घेतला आहे.
दरम्यान, या कामी आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती ही वित्त विभागाच्या दिलेल्या फॉरमॅट नुसार तपासणीअंती मंजूर रक्कम १०६ कोटी ७४ लक्ष ७२ हजार रुपये मंजूर केले हा खर्च चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविणे शक्य आहे.शासन पत्र दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० नुसार मागवलेली सर्व माहिती शासनास ५८ मुद्द्यांच्या फॉरमॅटमध्ये पुरविण्यात आलेली आहे. एवढी सर्व किचकट प्रक्रिया पूर्ण करून देखील मंजूर झालेला निधी वितरणाचा शासन आदेश शासनाने अजून निर्गमित केला नाही. याचमुळे प्राध्यापकांनी आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.