नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था, । जीएसटी परिषदेची आज होणारी बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. बैठकीत पुन्हा राज्यांच्या भरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे. विशेषतः बिगर भाजप राज्यांकडून जीएसटी कौन्सिलला धारेवर धरले जाणार आहे.
सर्वच राज्यांनी त्यांची जीएसटीमुळे झालेली करमहसुली तूट भरून काढण्यासाठी व्यावसायिक उसनवारी करावी, असा सल्ला सरकारने दिला होता. ही उसनवारी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या विशेष सुविधेतून करावी, असेही सरकारने म्हटले होते. याला भाजप किंवा भाजप मित्रपक्ष शासित २१ राज्यांनी पाठिंबा दिला होता. या राज्यांनी एकूण ९७ हजार कोटी रुपयांची उसनवारी करमहसुली तूट भरून काढण्यासाठी केली आहे. मात्र पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ यांसारख्या राज्यांनी केंद्राच्या या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
सोमवारी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांकडून या उसनवारीच्या सल्ल्याला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी या राज्यांकडून करमहसुली तूट भरून काढण्यासाठी योग्य पर्यायाची मागणीही कौन्सिलकडे करण्यात येणार आहे. राज्यांवरील केंद्रीय सत्ता या नात्याने राज्यांच्या मदतीला उभे राहणे आणि तोटा भरून काढण्यासाठी निधी देणे ही घटनात्मक जबाबदारी केंद्राचीच आहे, असे बिगर भाजप राज्यांचे म्हणणे आहे. यावर्षी राज्यांना १.५१ लाख कोटी रुपये भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे.
चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना २.३५ लाख कोटी इतका करमहसुली तोटा जीएसटीपायी झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मते, ९७ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी महसुली तोटा असून उर्वरित १.३८ लाख कोटी रुपयांचा तोटा कोविड-१९ मुळे झाला आहे. ९७ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी महसुलीतोटा भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधेतून राज्यांनी तेवढ्या रकमेची उसनवारी करावी किंवा एकूण २.३५ लाख कोटी रुपये बाजारातून उचलावेत, असा पर्याय ऑगस्ट महिन्यात सरकारने दिला होता. लग्झरी, डिमेरिट व सिन वस्तूंवर आकारण्यात आलेला उपकर राज्यांना २०२२ नंतरही आकारण्याची अनुमती केंद्राने दिली होती.