जळगाव, प्रतिनिधी | मागील सभेत नामंजूर विषय सभेपुढे पुन्हा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्याने सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभेत रोष व्यक्त करत प्रशासनाची चांगलीच कान उघडणी केली.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा जि.प.अध्यक्षा ना. रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी घेण्यात आली. यावेळी जि.प.उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, शिक्षण व आरोग्य सभापती रवींद्र पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती उज्वला म्हाळके, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी स्नेहा कुडचे-पवार, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी डिगंबर लोखंडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा ग्राम विकास निधीच्या ७ लाखांच्या वसुलीसाठी सहाय्यक ठेवण्याचा विषय मागील सभेत नामंजूर करण्यात आलेला आहे. असे असतांना सभेच्या अजेंड्यावर हा विषय आला कसा? असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. यात जिळ परीशेच्या अधिकार्‍यांनी सभेचे प्रोसिडिंग बदल्याचा आरोप जि.प.सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी केला. तर दुसर्‍या विषयातही तक्रार केलेल्या ठेकेदाराची चौकशी न करता तक्रार करणार्‍या सदस्यांनाच सूचक दाखविल्याने जिल्हा परिषदेच्या अनागोंदी कारभाराचे वाभाडे काढले. या विषयांचा अधिकार्‍यांना जाब विचारला असता ग्रामपंचायत विभागाचे अधिकारी काही एक उत्तर देवू शकले नाहीत. मागील सभेत जिल्हा ग्राम विकास निधीच्या वसुलीसाठी सहाय्यक नियुक्तीचा विषय नामंजूर करण्यात आला होता. तरीही अधिकार्‍यांनी तो विषय पटलावर ठेवला. ७ लाखांच्या वसुलीसाठी पाच लाख खर्च करण्याची गरज काय? असा सवाल करण्यात आला. तसेच भडगाव तालुक्यातील कजगाव येथील बांधलेल्या बंधार्‍याची चौकशी करुन ठेकेदारावर कारवाई मागणी जि.प.सदस्य शशिकांत साळुंके यांनी केली होती.मात्र, ठेकेदाराची चौकशी न करता त्याविषयाला जि.प.सदस्य साळुंके यांनाच सूचक दाखविण्यात आला असल्याचा प्रकार घडला. त्यावरुन सदस्यांनी अधिकार्‍यांना ङ्गैलावर घेत जाब विचारला.जिल्ह्यातील ८० गाव पाणीपुरवठा आणि इतर ग्रामपंचायतींमध्ये शिखर समिती स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली. ग्रामपंचायत विभागाची ३० कोटी थकित वसुलीवर अधिकार्‍यांनी मौन धारण केले.
उत्पन्नापेक्षा जी.एस.ग्राऊंडचा कर अधिक
जि. प. मालकीच्या जी.एस. ग्राऊंडच्या करासंदर्भात महापालिकेने वसुलीची नोटीस पाठविली आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त कर मनपाला भरावा लागत असल्याने जि. प. मालकीच्या जागेवर मनपाने वाघूर पंपिंग, गिरणा नदीवर पंपिंग स्टेशन, कचरा डंपिंग, ममुराबादरोडवर मलनिस्सरण आदी चार प्रकल्प असून त्याची कर आकारणी का? केली जात नाही, अशी विचारणा सदस्यांनी केली. त्यावर अधिकार्‍यांनी चौकशी करुन सांगतो, असे उत्तर दिले. मात्र, पुढील सभेच्या वेळी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली राहत नसल्याचा सदस्यांनी आरोप केला. प्रातांधिकार्‍यांनी १ कोटी ६९ लाखांच्या वसुलीची नोटीस दिल्याची माहिती सभेपुढे आली.