जळगाव,प्रतिनिधी | जिल्ह्यातील ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार ऑगस्ट महिन्यापासून रखडलाय यासाठी जबाबदार कोण? असा प्रश्न जिल्हाध्यक्ष आ. राजुमामा भोळे यांनी राज्यशासनाला केला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील इ.१ली ते ८वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून पोषण आहार पुरविला जातो. परंतु, तांदूळ व इतर धान्य पुरवठा करण्याची निविदा जुलै महिन्यापासून संपलेली असून अद्यापही ती निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. यामुळे जिल्हयातील ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थी लाभार्थी ऑगस्ट महिन्यापासून पोषण आहारापासून वंचित आहे. शासनाने शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढावे व कुपोषित मुलांचेप्रमाण कमी व्हावे, हा उद्देश ठेवून शालेय पोषण आहार ही योजना अमलात आणली आहे. या मधे मुलांना ठरल्या प्रमाणात व वेळेवर पोषण आहार मिळाला पाहिजे. परंतु, सध्या असे होत नसून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आणण्याचे काम महविकास आघाडी सरकार करत असल्याचे दिसून येत आहे.यावरून असे लक्षात येते की, विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत का?, जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना पोषण आहारापासून वंचित ठेवण्यात जबाबदार कोण? शासन किंवा शासनातील अधिकारी? असा प्रश्न निर्माण होतो. विद्यार्थ्यांच्या वेळोवेळी पोषण आहार पुरविणे राज्य सरकारची जबाबदारी नाही का? यात दोषींवर कार्यवाही होईल का ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यावर राज्यसरकारने लवकरकाही निर्णय घ्यावा अशी मागणी आ. राजुमामा भोळे यांनी केली आहे.