जळगाव (प्रतिनिधी) सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्जपुरवठा प्राप्त झाल्यास जिल्ह्यातील अनेक बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होवून जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. याकरीता बँकांनी सुशिक्षित बेरोजगारांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करुन आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी केले आहे. जिल्हास्तरीय बॅकर्स सल्लागार समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी श्री. निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज संपन्न झाली.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, रिझर्व बँकेचे सहायक महाप्रबंधक प्रवीण सिंदकर, नाबार्डचे श्रीकांत झांबरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक साहेबराव पाटील, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे श्री. ईखारे, जिल्हा बँकेचे मधुकर चौधरी यांचेसह विविध बँका व महामंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले की, बँकांकडे कर्ज मागणीसाठी अनेक कर्जदारांकडून प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. परंतु या प्रस्तावांवर अनेक बँका काहीही कार्यवाही करीत नसल्याचे निदर्शनास आले असून बँका कर्जदारांची अडवणूक करीत असल्याचे जनमाणसात मत निर्माण होत आहे. त्यामुळे यापुढे बँकांनी प्राप्त झालेल्या अर्जांवर कर्जप्रकरण मंजूर होणार असेल तर मंजूर करावे. अथवा काही अडचण असल्यास त्यांना 15 दिवसांच्या लेखी उत्तर द्यावे. तसेच आतापर्यंत प्रलंबित अर्जावर येत्या 28 फेब्रुवारीपूर्वी कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी आज सर्व बँकांच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारास रोजगारासाठी कर्ज मंजूर झाले तर तो स्वत:चा व्यवसाय सुरु करुन स्वत:बरोबरच इतरांनाही रोजगार देवू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पात्र कर्जदारांचे कर्जप्रकरण तातडीने मंजूर करावे. तसेच शैक्षणिक कर्जाची मागणी आल्यास त्या विद्यार्थ्यांची कर्जप्रकरणे त्वरीत तपासून मंजूरीची कार्यवाही करावी. जेणेकरुन कोणीही विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने गटशेतील प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून ज्या बँका अशा प्रकल्पांना कर्ज मंजूर करतील त्या बँकांच्या खात्यात 60 टक्के अनुदानाची रक्कम तातडीने जमा करण्यात येईल. त्यामुळे जिल्हा समितीने गटशेती प्रकल्प मंजूर केल्यास या प्रकल्पातील शेतकरी ज्या बँकांकडे कर्ज मागणीसाठी येतील त्यांना कर्ज मंजूरीची कार्यवाही लवकरात लवकर करावी. शासनाच्या विविध महामंडळामार्फत निवडण्यात आलेले लाभार्थी, मुद्रा बँक योजनेतंर्गत कर्ज मागणी करणारे लाभार्थी तसेच बचतगटांना प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच या लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देशही आजच्या बैठकीत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.