जळगाव, लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज,प्रतिनिधी । जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांमधील अधिकार्‍यांनी कामांचे अचूक नियोजन करून ही सर्व कामे मुदतीच्या आधी वेळेत पूर्ण करावेत. आजवर अखर्चीत निधीचे प्रमाण लक्षणीय असले तरी या वर्षी अगदी एक रूपयाचा निधी देखील अखर्चीत राहता कामा नये, अशा शब्दांमध्ये पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेतील आढावा बैठकीत सूचना दिल्या. सर्व विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी उत्तरदायित्व स्वीकारून काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
विभागप्रमुखांनी एकमेकांशी समन्वय साधून १०० % निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले. आज पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेत झालेल्या खर्चाच्या आढावा बैठकीत ना. पाटील यांनी सर्व खात्यांची झाडाझडती घेऊन संबंधीतांना कामाला वेग देण्याच्या सूचना केल्या. जिल्हा परिषदेला निधीचा विनीयोग करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतांनाही गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चीत राहिल्याचे या बैठकीत दिसून आल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी संबंधीतांना धारेवर धरून यापुढे असले प्रकार खपवून घेतला जाणार नसल्याचे सांगितले.जिल्हा परिषदेला नियोजन समिती’कडून वर्षभर दिलेल्या निधीमधून झालेला खर्च व अखर्चित निधीचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा परिषदेच्या पूज्य सानेगुरुजी सभागृहात आढावा बैठक पार पडली.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, जि.प.उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, आरोग्य व शिक्षण सभापती रवींद्र पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती उज्जवला म्हाळके, भाजपा गटनेते पोपट तात्या भोळे, शिवसेना गटनेते रावसाहेब पाटील, कॉंग्रेस गटनेते प्रभाकर सोनवणे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस गटनेते शशिकांत साळुंके तसेच अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब मोहन, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी स्नेहा कुडचे-पवार यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख यांची उपस्थिती होती. सुरुवातीला ना. गुलाबराव पाटील सत्काव जिल्हाधिकारी अभिजित राउत यांचा सत्कार जि.प. च्या अध्यक्षा रंजनाताई पाटील यांनी केला.
या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सन २०१९-२०; २०२०-२१ आणि २०२२-२३ या तिन्ही वर्षांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून जिल्हा परिषदेसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि यातून करण्यात आलेली तसेच प्रलंबीत असणार्‍या कामांची माहिती प्रत्येक विभाग प्रमुखाकडून जाणून घेतली. यात अनेक विभागांमधील कामांचे व्यवस्थीत नियोजन न दिसल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी कडक भूमिका घेत, कामांचे अचूक नियोजन करून मार्च महिन्याच्या आत सर्व कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत अखर्चीत निधीचे प्रमाण जास्त राहू नये, आणि मार्च अखेरीस पर्यंत नियोजन केल्यानुसार कामे करण्यात यावीत यासाठीचे अचूक नियोजन करण्यासाठी आजची बैठक घेण्यात आली होती पालकमंत्री म्हणाले. दरम्यान यंदा अतिवृष्टी झाल्यामुळे बहुसंख्य ठिकाणी जलसाठे भरलेले असल्यामुळे जलसंधारणाची कामे झाली नाहीत. त्यांना आगामी काळात कामे करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिलेत.
सन २०१९-२० चा खर्चाचा आढावा
या बैठकीत अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतर्गत २०१९-२० या वर्षासाठी ५ कोटी, २२ लक्ष ४४ हजार रूपयांचा निधी मंजूर असून आजवर यापैकी १ कोटी ४ लक्ष ८८ हजार रूपये म्हणजेच २० टक्के निधी अखर्चीत असल्याचे समोर आले. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी ३ कोटी निधी मंजूर असून आतापर्यत २ कोटी १४ लक्ष ५४ हजार म्हणजेच तब्बल ७१.१५ टक्के निधी अखर्चीत असल्याचे दिसून आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम आणि विस्तारीकरणासाठी ४ कोटी ५० लक्ष निधी असतांना यातील ३ कोटी ८७ लक्ष ७६ हजार रूपये म्हणजेच तब्बल ८६.१६ टक्के निधी अखर्चीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. तसेच टिएसपी/ओटीएसपी निधीतील ३३ लक्ष रूपये आणि एससीपी योजनेतील १ कोटी ७० लक्ष रूपये शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या दोन वर्षात निधी आला नसतांना २०१९-२० या कालावधीतील तब्बल १६ कोटी ६१ लाख रूपयांचा निधी शासनाकडे परत पाठविण्यात आला असून याला जबाबदार कोण ? अशी विचारणा पालकमंत्र्यांनी केली. शासनाने आणखी एक वर्ष दिले असतांनाही निधीचा विनियोग न झाल्याची बाब गंभीर असून तात्काळ निधीचा विनीयोग करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिलेत.
सन 2020-21 या वर्षात 51 % निधी खर्च – 2 महिन्यात 49 % खर्चे करण्याचे आवाहन
दरम्यान, जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ या वर्षात (सर्वसाधारण, टिएसपी/ओटीएसपी आणि एससीपी) एकूण २२ कोटी ६१ लक्ष ९० हजार रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असतांना गेल्या २२ महिन्यांमध्ये यातील फक्त ११३ कोटी ५७ लक्ष म्हणजेच फक्त ५१ टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण मधून जिल्हा परिषदेला १४९ कोटी ९५ लक्ष १६ हजार रूपयांचा निधी मिळाला असतांना केवळ ६० कोटी २० लाख, ६३ हजार म्हणजेच ४० टक्के निधीचा विनीयोग झाला आहे. टिएसपी/ओटीएसपी योजनांसाठी ६६.६८ टक्के तर एससीपी मधून 77.43 % निधी खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे असल्यामुळे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जि.प. च्या 10 विभागांची झाडाझडती घेऊन 2 महिन्यात नियोजन करून 49 % निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले.
ना. गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेतील यंत्रणेला कामांचा वेग वाढविण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा परिषदेतील कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश जिल्हा परिषदेलाच असतांना अशा प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नसल्याचे त्यांनी सुनावले. यासोबत प्रशासकीय मान्यता मिळाली तरी कामे वेळेवर होत नाहीत. यातच वर्क ऑर्डर्स उशीराने देण्यात आल्याने अगदी दोन वर्षातही कामे पूर्ण होत नाहीत. यामुळे निधी अखर्चीत राहून जिल्हा परिषदेचे नुकसान होते. हाच अखर्चीत निधी शासनाकडे जातो, आणि जिल्हा परिषद पुन्हा यातूनच निधी मागते असे चक्र सुरू राहते. यामुळे नवीन कामांसाठीचा वाव कमी होत असून जिल्हा परिषदेचे नुकसान होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून वेळेवर प्रशासकीय मान्यता दिल्या पाहिजे. यानंतर निवीदा प्रक्रिया पूर्ण करून तात्काळ वर्क ऑर्डर द्याव्यात, यामुळे वेळेवर काम सुरू होऊन निधी अखर्चीत राहणार नाही. कामांचे नियोजन करून मार्च २०२२ अखेरीस सर्व निधी खर्च झालाच पाहिजे असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दात बजावले.
भाग १
भाग २