जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध विभागांनी घेतलेली विकास कामे विहित वेळेत पूर्ण होतील याची दक्षता सर्व संबंधित विभागांनी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आज दिलेत.
जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाती योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जळगाव वन विभागाचे उपवनसंरक्षक दिगंबर पगार, यावलचे पी. पी. मोराणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रताप पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, यावल आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांचेसह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेमधून जिल्ह्यात विविध विकास कामांसाठी विभागांच्या मागणीनुसार निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी घेऊन निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. परंतु अद्याप अनेक विभागांचा खर्च अतिशय कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. तर अनेक विभागांनी अद्यापही निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला सादर केलेले नसल्याने निधी उपलब्ध असूनही निधीचे वाटप करता येत नाही, ही बाब गंभीर असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. जे विभाग लवकरात लवकर तांत्रिक मंजूरी, प्रशासकीय मान्यता घेऊन निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करणार नाही, त्यांना देण्यात आलेला निधी इतर विभागांना वर्ग करण्यात येईल व याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांवर निश्चित करण्यात येईल. असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी बैठकीत दिला.
तसेच आदिवासी भागातील नागरीकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी खर्च न होणाऱ्या निधीतून पाल- जामन्या या रस्त्याचे खडीकरण करणे, तसेच ज्या आदिवासी नागरीकांना वनपट्टे मंजूर केले आहे. त्यांना उदरनिर्वाहासाठी वीजपंप उपलब्ध करुन देणेबाबत संबंधित विभागांनी प्रस्ताव सादर करण्याची सुचनाही त्यांनी बैठकीत केली. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत नाविण्यपूर्ण योजनेतून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी व महिलांना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे याकरीता प्रशिक्षण व बाजारपेठ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने सादर करावा. ज्या गावात शासकीय इमारत नसेल तेथे आंगणवाडीसाठी इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव सादर करावा. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्ह्यात सुरु असलेल्या ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम चांगले दर्जाचे होईल याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.