जळगाव : प्रतिनिधी । पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज जिल्ह्याच्या ४३६ . ७७ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली . जिल्हा नियोजन भवनात ही बैठक झाली
जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरीकासह विद्यार्थ्यांना शुध्द व मुबलक पाणी मिळावे. याकरीता जिल्हा परिषदेच्या २७६४ शाळा व ३०७६ अंगणवाड्यांना मार्चपर्यंत स्वतंत्र नळजोडणी देणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी या बैठकीनंतर दिली .
व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रंजना पाटील, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, महापौर भारती सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, अपर पोलीस अधिक्षक चंद्रकांत गवळी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री ना. पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यातील कोणतेही गाव पाण्यापासून वंचित राहणार नाही याकरीता लोकप्रतिनिधींनी कामे सुचवितांना गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य द्यावे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना विकास कामांसाठी यावर्षी 5 लाख रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. पुढील वर्षाच्या नियोजनातही 5 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. कवयित्रि बहिणाबाई चौधरी यांचे स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असून चाळीसगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सहकार्यातून जिल्ह्याने कोरोनावर मात केल्याने पालकमंत्र्यांनी सर्वांचे कौतूक केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घेतानाच इतर सर्व यंत्रणांना यावर्षी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून जिल्ह्यात विकासाची कामे उभी रहावी याकरीता नियोजन करावे. व विकासकामांचे प्रस्ताव सात दिवसात नियोजन विभागास पाठवावे.
शहरातील व्यापारी गाळयांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे महापालिका आयुक्त, महापौर व व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल जिल्ह्यात नदीजोड प्रकल्प राबविण्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्याबरोबर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल , अशी ते म्हणाले समिती सदस्यांच्या मागणीनुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे दोन विभाग करण्याचा ठरावही या बैठकीत मान्य करण्यात आला.
शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावेत, याकरीता जिल्ह्यात शेत पाणंद रस्ते योजना पुढील आर्थिक वर्षातही राबविण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत केली त्यासही मान्यता देण्यात आली.
जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांना प्राथमिक आजारांवरील औषधे उपलब्ध व्हावी याकरीता औषधे खरेदीसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. रुग्णांना बाहेरुन औषधे आणावी लागणार नाही किरकोळ कारणांसाठी रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात पाठविले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सुचनाही पालकमंत्र्यांनी केल्या . नियतव्ययापेक्षा यंत्रणांनी अधिक रक्कमेच्या सुचविलेल्या कामांसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत निधीची मागणी करण्यात येईल. जिल्ह्याच्या विकासाठी निधी कमी पडू देणार नाही असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
खासदार रक्षाताई खडसे यांनी जळगाव- औरंगाबाद रस्त्याच्या कामाबाबत तर खासदार उन्मेष पाटील यांनी बहिणाबाई चौधरी यांचे स्मारक व चाळीसगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा उभारण्याबाबत बैठकीत प्रश्न मांडले.
नियोजन समितीचे सदसय सचिव तथा जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सांगितले की, नियोजनानुसार सर्व विभागांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जिल्हा परिषदेला स्पीलसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीची कामे मार्चअखेर पूर्ण करावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वॉलकम्पाऊंडसाठी, शासकीय आश्रमशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांच्या दुरुस्ती, औषधोपचारासाठी व वीजेसंबंधीच्या कामांना विशेष तरतुद जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात करण्यात येत असल्याचे बैठकीत सांगितले.
शासनाने सन २०२१–२२ आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना ३०० . ७२ कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना ९१ . ५९ कोटी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र १५ . ५१ कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्र २८ . ९५ कोटी रुपये इतकी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे.
शासनाने दिलेल्या नियतव्ययाच्या मर्यादेत सन २०२१ — २२ चा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वाषिक योजने अंतर्गत पशु संवर्धन विभाग ६२६ . १६ लक्ष, मत्स्यव्यवसाय १ लक्ष, ग्रामिण विकास कार्य ८०० लक्ष, ग्रामिण रोजगार १५ लक्ष, उर्जा विकास १५५० लक्ष, ग्रामिण व लघु उद्योग ५१ . २० लक्ष, पर्यटन विकास ११२८ . २० लक्ष, कौशल्य विकास ७३९ . ५६ लक्ष, ग्रंथालय २५ लक्ष, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ३६ . ८० लक्ष, गावठाण विस्तार ५० लक्ष आणि मागासवर्गीय कल्याण ७० लक्ष रुपये याप्रमाणे कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या मागणीनुसार निधी प्रस्तावित आहे.
वन विभाग २५५० . ९८ लक्ष, लघु पाटबंधारे विभाग ४२७० लक्ष, रस्ते विकास ५६९३ . ०५ लक्ष, सामान्य शिक्षण १०३० लक्ष, क्रिडा विकास ४५२ लक्ष, आरोग्य विभाग ३९१० लक्ष, नगर विकास विभाग २६८४ . १६ लक्ष, अंगणवाडी बांधकाम ५०० लक्ष, पोलीस व तुरुंग विभाग ५०० लक्ष आणि नाविन्यपुर्ण योजना १२०२ लक्ष रुपये याप्रमाणे नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने सन २०२१ –२२ आर्थिक वर्षाकरीता आदीवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी १५५० . ९४ लक्ष आणि आणि आदीवासी उपयोजना बाहय क्षेत्रासाठी २८९५ . ९७ लक्ष रुपये इतकी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत अधिका-यांनी सन २०२१–२२ साठी ३३३६ . २० लक्ष रुपयांची मागणी केली असुन शासनाने दिलेल्या व्यय मर्यादेत म्हणजे १५५० लक्ष रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत प्रामुख्याने पेसा अंतर्गत ३. ९० कोटी, वने २. ९४ कोटी, लघु पाटबंधारे ६ . २८ कोटी, रस्ते ४ . २१ कोटी, आरोग्य १ . ३० कोटी, पाणी पुरवठा ४ . ६२ कोटी, मागसवर्गीय कल्याण २ . २१ कोटी आणि बाल कल्याण ४ . ७१ कोटीची मागणी आहे. या कार्यालयाने प्रस्तावित केलेल्या नियतव्ययामध्ये प्रामुख्याने पेसा ३ . ९० कोटी, वने १ . ५३ कोटी, रस्ते २ . ५० कोटी आणि बाल कल्याण २ . ५० कोटी निधी प्रस्तावित केला आहे.
आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्रासाठी २८९५ . ९७ लक्ष इतकी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे. कार्यान्वयन यंत्रणेची मागणी २९४४ . २२ लक्ष रुपयांची आहे. कार्यान्वयन यंत्रणेच्या मागणीनुसार निधी प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित केलेल्या निधीमध्ये प्रामुख्याने पीकसंवर्धन १. ५३ कोटी, विद्युत विकास १ कोटी, रस्ते विकास ५ . ५१ कोटी आणि मागासवर्गीय कल्याण १८ . ५२ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.
समाज कल्याण विभागाने सन २०२१ –२२ आर्थिक वर्षाकरीता अनुसुचित जाती उपयोजनेसाठी ९१ . ५९ कोटी इतकी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे. कार्यान्वयन यंत्रणेच्या मागणीनुसार तितकाच निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ७ कोटी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ३ . ४२ कोटी, नगर विकास ३६ . ९५ कोटी आणि मागासवर्गीयांचे कल्याण ३३ . ७० कोटीचा समावेश आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२० – २१ अंतर्गत जळगांव जिल्हयासाठी ३७५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतुद मंजुर आहे. शासनाने प्रथम ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत मंजुर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ३३ टक्के म्हणजे १२३ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला होता. उपलब्ध तरतुदीच्या ५० टक्के म्हणजे ६१ . ५० कोटी निधी कोव्हिडसाठी राखीव ठेवण्यात यावा म्हणुन शासनाचे निर्देश होते. त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाने मंजुर अर्थसंकल्पिय तरतुदीइतका ३७५ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. यापैकी १६ . ५ टक्के म्हणजे ६१ . ८७ कोटी निधी कोव्हिडसाठी राखीव ठेवण्यात यावा म्हणुन शासनाचे निर्देश आहेत.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी १० टक्के आणि अतिवृष्टीमुळे दुरावस्था झालेल्या ग्रामिण रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ५ टक्के निधी पुनर्विनियोजनाने उपलब करुन द्यावा म्हणुन नियोजन विभागाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार कोव्हिडसाठी ६१ . ८७ कोटी, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना साठी ३७ . ५० कोटी, अतिवृष्टीमुळे दुरावस्था झालेल्या ग्रामिण रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी १८ . ७५ कोटी, जिल्हा परीषदेने कळविलेला स्पील १८ . ७५ कोटी, शासकीय यंत्रणांनी कळविलेला स्पील २९ . ५ कोटी राखीव निधी ठेवल्यानंतर नवीन मंजुर कामांसाठी निधी उपलब्ध आहे. तो १८२ . ५६ कोटी इतका आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत सन २०१९ – २० या आर्थिक वर्षाचा जिल्हा परिषदेकडील ६४ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित आहे. हा अखर्चित निधी खर्च करण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असुन या मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास शासन जमा करावा लागणार आहे. अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीचे सुत्रसंचलन करताना दिली.
बैठकीच्या सुरुवातीस कोरोना काळात मृत्यु पावलेले माजी खासदार हरिभाऊ जावळेसह इतरांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.
या बैठकीस आमदार संजय सावकारे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, चिमणराव पाटील, चंद्रकांत पाटील, अनिल पाटील, मंगेश चव्हाण, श्रीमती लता सोनवणे यांचेसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.