पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | जखवखेडेसिम ता. एरंडोल येथील लोकनियुक्त सरपंच दिनेश आमले यांना नाशिक येथील अतिरिक्त आयुक्त यांनी जळगाव जिल्हाधिकारी यांचा १५ मार्च २०२२ चा अपात्रतेचा आदेश काढला होता. तोच निर्णय नाशिक अतिरिक्त आयुक्त यांनी दिला होता. त्या विरोधात लोकनियुक्त सरपंच दिनेश आमले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. त्यात खंडपीठाने जळगाव जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त नाशिक विभाग यांच्या अपात्रतेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
याबाबतचे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने २ डिसेंबर रोजी दिलेत. जवखेडेसिम सरपंच अपात्र प्रकरण सध्या जिल्ह्यात चांगलेच गाजत आहे. जिल्हाधकारी यांच्या १५ मार्च २०२२ च्या अपात्र आदेशाला नाशिक अप्पर आयुक्त यांच्या कडून ४ मे २०२२ रोजी स्थगिती मिळाली होती. त्यानंतर २१ जुलै २०२२ रोजी नाशिक अप्पर आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांचा आदेश कायम केला. त्यानंतर लोकनियुक्त सरपंच दिनेश आमले यांनी मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे २७ जुलै २०२२ रोजी अपील दाखल केले. २९ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री यांनी नाशिक येथील अप्पर आयुक्त यांच्या आदेशाला तात्काळ लोकनियुक्त सरपंच दिनेश आमले यांना स्थगिती दिली. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाला आवाहन देण्यात आले. व मा. उच्च न्यायालयात तो आदेश रद्द केला.
२ डिसेंबर रोजी लोकनियुक्त सरपंच यांची रिट पिटीशन याचिका मंजूर करण्यात आली आणि नाशिकचे अप्पर आयुक्त व जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्या अपात्रतेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जवखेडेसिम चे लोकनियुक्त सरपंच दिनेश आमले परत एकदा सरपंचपदी विराजमान झाले आहेत.
गेल्या पाच वर्षातील अपात्रतेचा खेळ खंडोबा हा पुढील निवडणुकीतील सन – २०२३ ते २०२८ पंचवार्षिक निवडणुकीच्या नामांकन फॉर्म भरण्याचा प्रक्रियेपर्यंत चालूच आहे. जवखेडेसिम ग्रामपंचायतची मुदत २५ डिसेंबर रोजी संपत आहे. तर १८ डिसेंबर रोजी पंचवार्षिक निवडणुकीचे मतदान आहे. एकंदरीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने जवखेडेसिम गावात आनंदाचे व जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.