लंडन: वृत्तसंस्था । जगभरातील गरीबांपर्यंत कोरोना लस पुरवठा करण्यासाठी ‘कोवॅक्स’ योजनेसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. कोवॅक्सला लस पुरवठा करण्यासाठी मालवाहू विमान, साठ्यासाठी फ्रीज व सुविधांच्या कमतरतेचा फटका बसत आहे. लस कंपन्यांसोबत श्रीमंत देशांनी करार केल्यानेही अडचणी आल्या आहेत.
चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांनी कोवॅक्समध्ये अद्याप सहभाग नोंदवला नाही. अमेरिका व इतर देशांनी कोवॅक्समध्ये सहभागी होण्यास नकारच दिला आहे. या देशांनी संभाव्य लशीसाठी २०२१ मध्ये उत्पादीत होणाऱ्या लशीच्या मोठ्या हिस्स्यासाठी औषध कंपन्यांसोबत थेट करार केला आहे.
लशीकरण मोहिमेतून गरीब, विकसनशील देश वंचित राहू नये यासाठी कोवॅक्सची योजना तयार करण्यात आली आहे. कोवॅक्समध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेसह जगातील ६० टक्के बालकांसाठी लशीकरण मोहीम राबवणारी GAVI ही सार्वजनिक-खासगी संस्था आदींचा सहभाग आहे. GAVI संस्थेला बिल अॅण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनकडून निधी देण्यात येतो.
पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत संसर्गाला अटकाव करणाऱ्या लशींचे दोन अब्ज डोसचा साठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, किती डोसची आवश्यकता भासणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. बहुतांशी चाचण्यांमध्ये दोन डोसचा वापर करण्यात आला आहे. एका कंपनीच्या चाचणीत एकाच डोसचा वापर करण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी असणारे देश कोवॅक्सद्वारेही लस खरेदी करू शकतात, अथवा आवश्यक भासल्यास मोफतही मिळवू शकतात.
जगातील श्रीमंत देशांनी लस विकसित करणाऱ्या कंपनीसोबत लस खरेदीबाबत करार केला आहे या देशांनी लशीला मंजुरी मिळण्याआधीच २०२१ मध्ये लस पुरवठा करण्यासाठी आर्थिक करार केले आहेत. त्यामुळे या देशांना कोवॅक्ससारख्या प्रकल्पात सहभागी होण्याची आवश्यकता भासली नाही.
युरोपीयन महासंघाने कोवॅक्सला ४० कोटी डॉलरची मदत देऊन पाठिंबा दिला. मात्र, २७ देशांच्या या महासंघाने हा निधी लस खरेदीसाठी वापरणार नाही. लस पुरवठा करण्याबाबतची क्षमता, योजनेत त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. सप्टेंबरमध्ये GAVI आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या असणारे देश कोवॅक्समध्ये सहभागी झाले असल्याचा दावा केला होता. या देशांकडून ४० कोटी डॉलर मिळाले पाहिजेत अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
उपरोक्त निधीशिवाय GAVI लस खरेदी करण्यासाठीचा करार करणार नसल्याचे म्हटले जात आहे. कोवॅक्सने या आठवड्यात भारतीय लस निर्मिती कंपनी सिरमसोबतही २० कोटी लस खरेदीचा करार केला नाही.
