नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । चेक बाऊन्स होण्याच्या प्रकरणातील खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आरबीआयला काही निकषांमध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयला चेक बाउन्स प्रकरणांच्या पार्श्‍वभूमीवर चेक देणार्‍यांची माहिती पोलिसांना देण्यासाठी व तक्रार करण्यासंदर्भात बँकांसाठी काही निकष ठरवण्यास सांगितले आहेत. यात संबंधित व्यक्तीचा कायमस्वरूपीचा पत्ता, ई मेल आयडी आणि मोबाईल नंबर आणि चेक संदर्भातील किंवा मेमोचा अवमान झाल्याची छापील माहिती यांचा समावेश असणार आहे. दरम्यान, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्टच्या कलम १३८ अन्वये या प्रकरणी गुन्ह्याशी संबिधित आरोपींवरील कार्यवाहीची माहिती घेण्यासाठी एक स्वतंत्र सॉफ्टवेअर असलेली यंत्रणा देखील विकसित केली जाऊ शकते. अशी माहिती न्यायमूर्ती एल नागेश्‍वर यांनी खंडपीठाच्यावतीने दिली.
देशभरात चेक बाऊन्स होण्याच्या प्रकरणाचे लक्षावधी खटले प्रलंबीत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये खटल्यांना अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो परंतु कायद्याने त्यांना सहा महिन्यांत पूर्ण करावे असा निर्णय खंडपीठाने व्यक्त केला.