.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । पूर्व लडाखमधील पॅँगाँग सरोवर भागातून सैन्यमाघारीबाबत भारताने चीनशी केलेल्या करारात कोणताही भूभाग देण्याचे मान्य केलेले नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
पँगाँग सरोवर भागातून सैन्य माघारी घेण्याचा करार करताना बराच भाग चीनला दिल्याचा आरोप काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. तो संरक्षण मंत्रालयाने फेटाळला. भारताने चीनला काही भूप्रदेश दिल्याच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. सैन्यमाघारीबाबत जो करार करण्यात आला त्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्नही निराधार आहेत, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
पूर्व लडाखमधील कुठलाही भूप्रदेश चीनला दिलेला नाही. सरकारचा देशाच्या संरक्षण दलांवर पूर्ण विश्वास आहे. जवानांच्या त्यागातून शक्य झालेल्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे नेते भारतीय जवानांचाच अवमान करीत आहेत, असेही या निवेदनात नमूद केले आहे.
भारतीय प्रदेश ‘फिंगर ४’पर्यंत आहे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. भारताचा प्रदेश नेमका कुठपर्यंत आहे हे नकाशात दर्शवले आहे. त्यात १९६२ पासून चीनच्या बेकायदा ताब्यात असलेल्या ४३ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे, असेही संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारतीय आकलनानुसार प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही ‘फिंगर ८’जवळ आहे, ‘फिंगर ४’जवळ नाही. त्यामुळे भारत नेहमीच ‘फिंगर ८’पर्यंत गस्त घालीत आहे. चीनबरोबर आता जो करार करण्यात आला, त्यात याचा समावेश आहे, असेही संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारताने कुठलाही भूप्रदेश चीनला दिलेला नाही. त्याउलट प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे पालन आणि आदर राखला आहे. तेथील ‘जैसे थे’ स्थितीतील एकतर्फी बदलास प्रतिबंध केला आहे. पँगाँग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावर दोन्ही बाजूंना भारताच्या स्थायी छावण्या राहणार आहेत. भारतीय बाजूला धनसिंग थापा छावणी ही ‘फिंगर ३’जवळ आणि चीनच्या बाजूने ‘फिंगर ८’च्या पूर्वेला आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
दोन्ही देशांतील करारानुसार सैन्यमाघारीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असून स्थायी छावण्यांत सैन्य तैनाती कायम राहणार आहे. प्रसारमाध्यमांद्वारे काही चुकीची माहिती प्रसारित करण्यात आली असून ती पँगाँग सरोवरापासूनच्या माघारीबाबत आहे. या माहितीत अनेक तथ्यहीन बाबी आहेत, असेही संरक्षण मंत्रालयाने नमूद केले.
दरम्यान, चीनबरोबरच्या करारातील तरतुदींनुसार पँगाँग सरोवराच्या उत्तरेला ‘फिंगर ८’पर्यंत चीन माघार घेईल. भारतीय सैन्य ‘फिंगर ३’जवळच्या धनसिंग थापा या स्थायी छावणीपर्यंत राहील, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले होते.
सैन्यमाघारीबाबतच्या करारात देशाच्या हितरक्षणाचाच विचार करण्यात आला आहे. देशाच्या सशस्त्र दलांच्या क्षमतांवर सरकारचा पूर्ण विश्वास असल्यामुळेच देश आणि पूर्व लडाखमधील भूप्रदेशाचे प्रभावी संरक्षण केले गेले असेही संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे