Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

चाळीसगाव, चोपडा नगरपरिषद क्षेत्रात दोन दिवसांचे निर्बंध

जळगाव प्रतिनिधी । कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करुन १४ मार्च रोजी चाळीसगाव , चोपडासह जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या हद्दीत दोन दिवसांसाठी निर्बंधचे आदेश आज पारित केले आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालय यांचे 14 मार्च, 2020 रोजीच्या पत्रानुसार  राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 लागू झाला आहे  प्रत्येक जिल्ह्याचे  जिल्हाधिकारी  त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हिड 19  नियंत्रणासाठी  सक्षम प्राधिकारी  आहेत.  .मुख्यमंत्री यांनीही  16 फेब्रुवारी रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपाययोजनांचे निर्देश दिलेले आहेत.

जळगांव जिल्हयातीन चोपडा, चाळीसगांव व अमळनेर इत्यादी नगरपालिकांच्या हद्दीत नियंध लागू करणे आवश्यक  असल्याने  जिल्हयातीन चोपडा व चाळीसगांव या नगरपालिका हद्दीत 13 मार्च रोजीच्या मध्यरात्रीपासून  14 मार्च रोजीच्या मध्यरात्रीपर्यंत  निर्बंध लागू करण्यात येत आहेत  त्यानुसार  सर्व बाजारपेठा, आठवड़ी बाजार बंद राहतील.  किराणा दुकाने, अत्यावश्यक नसलेली  इतर सर्व दूुकाने बंद राहतील. किरकोळ भाजीपाला / फळे रखरेदी-विक्री केंद्रे बंद राहतील.  शैक्षणिक संस्था/शाळा / महाविद्यालय, खाजगी कार्यालये बंद राहलील, हॉटेल / रेस्टॉरेंट ( होम डिलीव्हरी, पार्सल वगळता ) बंद  राहतील.  सभा/ मेळावे/चेठका / धार्मिक स्थळे, सांस्कृतिक / धार्मिक व तत्सम कार्यक्रम बंद राहतील. शॉपींग मॉल्स / मार्केट, बार्बर शॉप, स्पा, सलून, लिकर शॉप  बंद राहतील. गार्डन, पार्क, बगीचे सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव प्रेक्षकगूहे, क्रिडा स्पर्था, प्रदर्शने, मेळावे, संमेलने बंद राहतील. पानटपरी, हातगाडया, खाद्यपदार्थ विक्रोची ठिकाणे बंद राहतील.

या बंधनातून  दुध विक्री केंद्रे, वैद्यकीय उपचार व सेवा, मेडीकल स्टोअर्स, अॅम्ब्युलन्स सेवा, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित घटक” यांना सुट देण्यात आली  आहे.  13  व  14 मार्चरोजी पूर्व नियोजित परिक्षा असल्यास  परीक्षार्थी व परिक्षेकरीता नेमण्यात आलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांना या  निर्बधालून सुट राहील.

या  निर्वधांचे पालन  करण्याची जबाबदारी संयुक्तिकरीत्या पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील..

 

Exit mobile version