मुंबई : वृत्तसंस्था । पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता 888 पदांची निर्मिती देखील करण्यात येईल. या प्रत्येक महाविद्यालयासाठी केंद्र शासन 120 कोटी रुपये तर राज्य शासन 30 कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे.
सध्या औरंगाबाद येथील बांधकाम 95 टक्के पूर्ण झाले असून यवतमाळ येथील बांधकामही जवळपास पूर्ण झाले आहे. लातूर आणि अकोला येथील महाविद्यालयाच्या इमारती पूर्ण झाल्या असून कोविड उपचारासाठी त्या वापरात आहे.
या नव्याने सुरु होणाऱ्या अतिविशेषोपचार रुग्णालयांमध्ये हृदयरोगचिकित्सा, उर शल्यचिकित्सा, मुत्र पिंडचिकित्सा, मुत्र रोगशल्यचिकित्सा, मज्जातंतु शल्यचिकित्सा, नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग इत्यादी सेवा असतील.
या रुग्णालयांमध्ये पहिल्या टप्प्यात वर्ग-1 चे 34, वर्ग-2 चे 38, वर्ग-3 नियमित 388 तसेच बाह्यस्त्रोतांने 28, वर्ग-4 कंत्राटी 344 आणि विद्यार्थ्यांची निवासी पदे अशी 888 पदे भरण्यात येतील. यासाठी 42 कोटी 99 लक्ष 23 हजार 568 रुपये वार्षिक खर्च येईल.
डिसेंबर 2019 पर्यंतचे राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेणार
राज्यातील 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यापूर्वी 14 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयान्वये 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि 1 नोव्हेंबर 2014 नंतर देखील राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक व इतर जनआंदोलनाची संख्या सतत वाढते आहे. त्यामुळे ही सुधारणा करण्यात आली.
सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविणार
राज्यात सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरुच राहील.
राज्यात जवळपास 2.24 लाख असंघटीत व अनोंदणीकृत कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योग आहेत. या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो. त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळी देखील नाही. या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असेल.
या योजनेतील लाभार्थींना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल. प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बँक कर्ज, परवाने काढणे यासाठी मदत केली जाईल.