नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोना संकटात कर्जहप्ते स्थगित करून त्यावरील चक्रवाढ व्याज माफी जाहीर करणाऱ्या केंद्र सरकारने या योजनेतून शेतकऱ्यांना मात्र वगळले आहे.
वादळ आणि अतिवृष्टी अशा अस्मानी संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केंद्र सरकारने केला आहे. शेतकऱ्यांना चक्रवाढ व्याजमाफीपासून वंचित रहावे लागणार असून त्या व्याजाचा अतिरिक्त भार सोसावा लागणार आहे.
कोरोना संकटात कर्जदारांना दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या चक्रवाढ व्याजमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नुकताच रिझर्व्ह बँकेकडून अध्यादेश जारी करण्यात आला. कर्जदारांना दिलासा देणारी ही योजना येत्या ५ नोव्हेंबर रोजी लागू होणार आहे. बॅंकांना तसेच वित्त संस्थांना चक्रवाढ व्याजाची माफ केलेली रक्कम ५ नोव्हेंबरपासून कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. त्यानंतर या रकमेची बँकांना १२ डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे मागणी करता येईल.यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर ७००० कोटींचा अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे.
व्याजावरील व्याजमाफी देण्यासाठी २९ फेब्रुवारी ही तारीख ग्राह्य धरली जाणार आहे. मात्र यात पीक कर्ज आणि ट्रॅक्टरसाठी घेण्यात आलेल्या कृषी कर्जावर चक्रवाढ व्याजमाफी लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरवर्षी मॉन्सूनपूर्व मशागतीच्या कामासाठी शेतकरी अवजारे खरेदी, मशागत, यंत्र खरेदी, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज घेत असतो. निर्सगाच्या लहरीपणामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पीक विमा घेतो. पीक कर्ज घेऊन शेतकरी शेती कसत असतो. मात्र त्याने घेतलेल्या कर्जाकडे सरकारने सर्रास दुर्लक्ष केले आहे.
दोन कोटींपर्यंत कर्ज असणाऱ्या जवळपास ७५ टक्के कर्जदारांची सुटका झाली आहे. परंतु या मोठ्या योजनेत बळीराजा मात्र कुंपणाबाहेर राहिला आहे. कृषीशी संबधित कर्जांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
१ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या काळात कर्जखात्यांवरील चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल. लोन अग्रीमेंटनुसार व्याजाचा दर निश्चित होईल. २९ फेब्रुवारीनंतर व्याजदरात झालेला बदल ग्राह्य धरला जाणार नाही.
