मुंबई : वृत्तसंस्था । कर्जदारांना दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारची योजना मान्य करत रिझर्व्ह बँकेने बँकांना या योजनेच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. चक्रवाढ व्याज माफीने ७५ टक्के कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्राच्या तिजोरीवर ६५०० ते ७००० कोटींचा अतिरिक्त भर येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय स्टेट बँकेची या संपूर्ण योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नुकताच केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार समितीकडून या योजनेची मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती. ही योजना येत्या ५ नोव्हेंबर रोजी लागू होणार आहे. बॅंकांना तसेच वित्त संस्थांना चक्रवाढ व्याजाची माफ केलेली रक्कम ५ नोव्हेंबरपासून कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. त्यानंतर या रकमेची बँकांना १२ डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे मागणी करता येईल.
. लवकरच याबाबत केंद्र सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात येणार आहे.यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने व्याजमाफीचा निर्णय लवकर घेण्याविषयी बजावले होते. पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने कर्जहप्ते स्थगिती कालखंडातील व्याजावरील व्याजापासून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत केंद्राने बँकांना कर्ज वसुली स्थगित करण्याचे निर्देश दिले होते. याकाळात थकीत कर्जावरील व्याजाचा भार सरकार स्वतः घेणार आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या काळात पर्याय निवडलेल्या कर्जखात्यांवरील चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल. चक्रवाढ व्याज जे २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंतच्या कर्जखात्यांवर आकारले जाईल. ही योजना ५ नोव्हेंबरपासून लागू होईल. लोन अग्रीमेंटनुसार व्याजाचा दर निश्चित होईल. २९ फेब्रुवारीनंतर व्याजदरात झालेला बदल ग्राह्य धरला जाणार नाही. सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे कर्ज, २ कोटींपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, कंझुमर ड्युरेबल्स लोन यासारख्या
सर्वच कर्जांना चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे.