नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आयसीआयसीआय बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर यांनी बडतर्फीवर सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. मात्र ही बाब बँक आणि कर्मचारी यांच्या अखत्यारितील आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असून यात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉनला दिलेल्या कर्जाशी संबंधित घोटाळ्यात चंदा कोचर, त्यांचे पती दिपक कोचर यांचा सहभाग असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. त्यानंतर चंदा कोचर यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र महिनाभरानंतर आयसीआयसीआय बँकेने चंदा कोचर यांची व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावरुन हकालपट्टी केली. त्यांची संचालक मंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली. या निर्णयाला कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र ५ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने कोचर यांची याचिका फेटाळून लावली होती. वाद वैयक्तिक सेवा कंत्राट प्रकरणात मोडत असल्याचे याचिकेला ठोस आधार नाही, असे नमूद केले होते.
कोचर यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोचर यांच्याकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक मुद्यांवर याचिका फेटाळली. प्रत्यक्षात बँकेने कोचर यांच्याकडून सुरुवातीला राजीनामा घेतला नंतर बँकेने चंदा कोचर यांनी हकालपट्टी केल्याचे जाहीर केले. राजीनामाचे रूपांतर बडतर्फीमध्ये करताना संचालक मंडळाने कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतलेले नाही, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार अशा प्रकारे कोणाचा राजीनामा हा नंतर सोयीनुसार बडतर्फीची कारवाई असा ग्राह्य धरला जात नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने रोहतगी यांना सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने बँकेला विचारणा करायला हवी. त्यावर रोहतगी यांनी काही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बडतर्फ करताना पूर्व परवानगी घेणं आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केला होता. त्यावर खंडपीठाने रोहतगी यांना असा एखादा निर्णय सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यातील काही जजमेंट रोहतगी यांनी सादर केल्या. त्यात त्यांनी रिझर्व्ह बँकेने योग्य भूमिका घेतली नाही, असे दिसून येते असे सांगितले.