नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । मोदी सरकार ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्नात आहे. संसदेत सरकारसोबत काही आठवड्यांच्या संघर्षानंतर विरोधी पक्षांनी संविधान सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या स्वतःच्या ओबीसी याद्या बनवण्याची परवानगी देणारे हे विधेयक आहे. काँग्रेसनेही या विधेयकाला समर्थन असल्याचे जाहीर केले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास राज्यांना पुन्हा एकदा ओबीसी यादीतील एका जातीला सूचित करण्याचा अधिकार असेल.
गोंधळाच्या दरम्यान सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याला सुरुवात झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात संविधान (१२७वी सुधारणा) विधेयक, २०२१ मंजूर केले आणि आज संसदेत सादर केले केले आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले की, १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला सर्व विरोधी पक्ष पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहेत. आज संसद भवनात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. खर्गे म्हणाले की, “या बैठकीत विरोधी पक्षांनी सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला सभागृहात विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी योग्य चर्चा हवी आहे.”
“ही सुधारणा राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला सूचित करण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठी केले जात आहे. या देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या मागास समाजातील आहे. विधेयक सादर केले जाईल, त्यावर चर्चा केली जाईल आणि त्याच दिवशी ती मंजूर केली जाईल, असे खर्गे म्हणाले.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्पष्ट केले की, “संसदेत सरकारला सहकार्य करण्याचे पाऊल केवळ घटना दुरुस्ती विधेयकाला लागू होते आणि इतर मुद्द्यांना लागू होत नाही. इतर मुद्दे पूर्णपणे भिन्न बाबी आहेत, पण आम्ही हे विधेयक मंजूर करण्यास तयार आहोत.”
ओबीसी सुधारणा विधेयकावर सरकारसह व काँग्रेससह १५ विरोधी पक्ष सहमत आहेत. सोमवारी संसदेच्या आवारातच विरोधी पक्षांची बैठक झाली, काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी देखील या बैठकीत सहभागी झाले. ज्या पक्षांनी या बैठकीत भाग घेतला आणि ओबीसीशी संबंधित सुधारणा विधेयकावर पाठिंबा दर्शविला त्यामध्ये काँग्रेस, द्रमुक, टीएमसी, राष्ट्रवादी, शिवसेना, सपा, सीपीएम, आरजेडी, आप, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फरन्स, मुस्लिम लीग, एलजेडी, आरएसपी यांचा समावेश आहे