छत्रपती संभाजीनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | अनु जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी प्रकरण 5 वर्ष निकाली काढले नाही, तसेच दोनवेळा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून येथील अनुसूचित जमाती जात-प्रमाणपत्र पडताळणी समितीत काम केलेल्या 35 अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी 5000 रु दंड ठोठावण्यात आला. यामुळे अनुसूचित जमाती समितीत एकच खळबळ उडाली आहे.
श्रीमती ललिता विश्वंभर बिरकाळे यांनी मन्नेरवारलू या अनु जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी साठी 2016 पुर्वी अर्ज केला होता. त्यानंतर 2016, 2017 मध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने 2016 पासून 2023 पर्यंत समितीवर सदस्य असलेल्या या अधिकाऱ्यांमध्ये
डी. पी. जगताप, गिरीश सरोदे, संदीप गोलाईत, दिनकर पावरा, विजयकुमार कटके, आर एस भडके, श्रीमती चेतना मोरे, सचिन जाधव , डी एस कुडमेथे, पी. ए. शेळके यांना दंड ठोठावण्यात आला. यापैकी ज्या अधिकाऱ्यांनी एका पेक्षा जास्त कालावधीत काम केले असेल त्यांना प्रत्येकी रू दहा हजार दंड तर एकदा आदेशाचे पालन न केलेल्या सहा अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार दंड लावला आहे. त्यात गिरीश सरोदे , डी. पी. जगताप, डी एन चव्हाण, पी ए शेळके, डी एस कुळमेथे, आर्. एस. भडके यांना प्रत्येकी पाच हजार दंड लावला आहे.सदर दंड 15 एप्रिल पूर्वी पगारी खात्यातून भरायचे आदेश आहेत.
रवींद्र घुगे आणि संजय देशमुख यांच्या खंडपिठाने हा निकाल दिला मन्नेरवार व मन्नेरवारलू अशा शुल्लक शब्दाच्या स्पेलिंग वरून ललिता यांना वैधता प्रमाणपत्र नाकारले होते. मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या याचिका क्र. 3224/2024 मध्ये दि 24 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या निर्णयाबद्दल आणि केलेल्या दंडाबद्दल सर्वत्र समाधान व्यक्त होत आहेत.
याबाबत मदन शिरसाटे अध्यक्ष प्रवर्तन बहुउद्देशीय संस्था, जळगाव यांनी जातपडताळणी समितीस अर्धन्यायालयाचा दर्जा असल्याने अश्या समित्यांमध्ये आर्थिक दंड व शिक्षा झालेल्या अधिकाऱ्यांना कामकाजसाठी मनाई करावी अशी मागणी केली आहे.