नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । गरीब सवर्णांना आरक्षणाची तरतूद असणारे विधेयक आज राज्यसभेतही संमत करण्यात आले असून आता याला स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने सोमवारी आर्थिकदृष्टया दुर्बल असणार्‍या सवर्णांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. यानंतर याला तातडने मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. यानंतर ते बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले. यावर सगाभृहात मतदान घेण्यात आले. यात या विधेयकाच्या बाजूने १६५ मते पडली तर ७ जणांनी याच्या विरोधात मते दिली. त्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींनी यावर सही केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यासाठी राज्यघटनेमध्ये १२४वी घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे. खरं तर, राज्यसभेत मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे येथे सरकारची गोची होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. तथापि, येथेही हे विधेयक संमत झाल्याची बाब विशेष मानली जात आहे. यामुळे आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.