मुंबई (वृत्तसंस्था) कोरोनाच्या साथीमुळे राज्यातील आरोग्यसेवेची बिकट झालेली परिस्थिती व खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना भरमसाट बिलं देऊन लूटमार केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारकडून हा आदेश जारी करण्यात आला असून यानुसार खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटांचा ताबा तसेच रुग्णाला किती बिल आकारलं जाणार हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. दरम्यान २० टक्के खाटांसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहणार आहे. निर्णयानुसार वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये आकारले जाणार आहे. तसेच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ७५०० तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ९००० रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. हॉस्पिटलची तयारी असेल तर ते अतिरिक्त रक्कम डॉक्टरांना देऊ शकते. दरम्यान, रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला जाणार आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांना सेवा बजावणं बंधनकारक राहणार आहे.