बुलडाणा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | राजधानी दिल्लीत वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2022 आणि खाजगीकरणाच्या विरोधात बुधवार दि. 23 नोव्हेंबर रोजी वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांची भव्य रॅली आणि निदर्शने होणार आहेत.
वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या आवाहनावर, 23 नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत देशातील विविध राज्यांतील वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांची एक विशाल रॅली आणि निदर्शने होणार आहेत. जंतरमंतर येथे सकाळी 11 वाजता निदर्शनास सुरुवात होईल. ऑल इंडिया पॉवर इंजिनीअर्स फेडरेशन, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया पॉवर डिप्लोमा इंजिनियर्स फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज, इंडियन नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज फेडरेशन आणि इतर विविध राज्यांच्या स्वतंत्र युनियन्स या वीज अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या छत्राखाली आहेत.
अखिल भारतीय पॉवर इंजिनीअर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी आज येथे सांगितले की, पावसाळी अधिवेशनात ज्या अलोकतांत्रिक पद्धतीने वीज (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मांडले जाते, त्यामुळे देशभरातील वीज कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव येथील वीज विभागाचे केंद्र सरकारने ज्या प्रकारे खाजगीकरण केले आणि केंद्रशासित प्रदेशात खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, त्याबद्दल देशातील विविध राज्यातील वीज कर्मचारी एकत्र येऊन आपला संताप व्यक्त करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. चंदीगड आणि पुडुचेरी.
या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी हजारो वीज कर्मचारी दिल्लीत येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यात महाराष्ट्रातून 3००० अभियंते-कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. वीज कामगारांची मुख्य मागणी म्हणजे वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2022 मागे घेणे आणि संपूर्ण खाजगीकरण प्रक्रिया मागे घेणे. वीज महामंडळांचे एकत्रीकरण आणि केरळमधील केएसईबी लिमिटेड आणि हिमाचल प्रदेशमधील एचपीएसईबी लिमिटेड या सर्व राज्यांमध्ये एसईबी लिमिटेडची पुनर्रचना सर्व वीज कामगारांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. सर्व आउटसोर्स आणि कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना तेलंगणा आणि पंजाबसारख्या सर्व राज्यांमध्ये नियमित केले जावे. नियमित भरती व्हावी. नियमित पदांवर केले पाहिजे आणि वीज हा मुलभूत अधिकार घोषित करावा.
त्यांनी सांगितले की, 23 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मेळाव्यात ठराव संमत करून केंद्र सरकारला इशारा देण्यात येईल की, वीज कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता वीज (सुधारणा) विधेयक 2022 मंजूर करण्याची कोणतीही एकतर्फी प्रक्रिया केली तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि देशव्यापी आंदोलन होईल ज्याची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारची राहील असे इंजिनियर असोसिएशनचे सरचिटणीस अभियंता संजय ठाकूर यांनी दिली.