नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । देशात खाद्यतेल उत्पादनवाढीसाठी 11 हजार कोटींच्या नव्या योजनेच्या घोषणेची शक्यता आहे
खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएची महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. या बैठकीत पाम तेल मिशनला मंजुरी मिळू शकते, यासाठी 11 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.
भारताच्या लोकसंख्येत दरवर्षी सुमारे 2.5 कोटी लोक जोडले जात आहेत. त्यानुसार खाद्यतेलाचा वापर दरवर्षी 3 ते 3.5 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. सध्या एका वर्षात भारत सरकार 60,000 ते 70,000 कोटी रुपये खर्च करून 1.5 कोटी टन खाद्यतेल खरेदी करते. देशाला आपल्या लोकसंख्येसाठी दरवर्षी सुमारे 2.5 कोटी टन खाद्यतेलाची गरज असते.
भारत सोया आणि पाम तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. खाद्यतेलांमध्ये पाम तेल एकूण आयातीत 40 टक्के आहे, सोयाबीन तेल सुमारे 33 टक्के आहे. अर्जेटिना आणि ब्राझीलमधून सोयाबीन तेल आयात केले जाते.
पाम तेलाच्या उत्पादनात इंडोनेशिया जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. मलेशिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे काही आफ्रिकन देशांमध्ये देखील तयार केले जाते. खाद्यतेलांच्या बाबतीत भारताच्या आयातीत एकट्या पाम तेलाचा वाटा आहे. भारत वर्षाला सुमारे 90 लाख टन पाम तेल आयात करतो. भारतामध्ये इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन्ही देशांमधून पाम तेल आयात केले जाते.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत केंद्र सरकार पाम तेलाचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देणार आहे. तेलकट बिया असलेल्या वनस्पतींचे उत्पादन भारतात खूप कमी आहे. आता ती मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची योजना तयार करण्यात आलीय, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही दुप्पट होऊ शकेल. याआधीही भारताला डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्याचे प्रयत्न झालेत.
भारत सरकारने कृषी मंत्रालयाला अशी योजना बनवण्यास सांगितले होते, जेणेकरून येत्या काही वर्षांत खाद्यतेलांची आयात थांबवता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, देशातील पाम तेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जातील. शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे बियाणे, तंत्रज्ञान मिळेल. सध्या ईशान्येकडील पाम तेलाची लागवड सुरू झालीय.