नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था | नव्या नियमानुसार कोविशिल्डचा डोस खासगी रुग्णालयांमध्ये ६०० रुपये डोसची किंमत आणि जास्तीत जास्त १५० रुपये सेवा शुल्क मिळून ७५० रुपयांना उपलब्ध होईल.
एकूण लसींपैकी २५ टक्के लसी खासगी क्षेत्राला देण्यात येणार आहे. लसीच्या किंमतीपेक्षा जास्तीत जास्त १५० रुपये आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीच्या किंमतीपेक्षा केवळ १५० रुपये अधिक घेऊन लस दिली जाणार आहे. या नव्या नियमाचा सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे.
२१ जूनपासून प्रत्येक राज्यातील १८ वर्षांवरील सगळ्या नागरिकांसाठी भारत सरकार मोफत लस देणार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं. भारत सरकार स्वत: लसी विकत घेऊन ७५ टक्के लसी राज्यांना मोफत वाटणार असल्याचं मोदींनी स्पष्ट केलं. रुग्णालयांनी लसींसाठी वाटेल तसे पैसे घेऊ नयेत म्हणून लसीच्या किंमतीपेक्षा जास्तीत जास्त १५० रुपये अधिक सेवा शुल्क म्हणून लस देण्याचा नियम बनवण्यात आला आहे. नियमांचे पालन करण्यासंदर्भातील जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आल्याची घोषणा मोदींनी केली
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑप इंडियाने जारी केलेल्या माहितीनुसार कोविशील्ड ही लस खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयाला देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारला कंपनी १५० तर राज्यांना ३०० रुपयांना लसीचा एक डोस देणार होती.
भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनच्या एका डोसची खासगी रुग्णालयामधील किंमत १२०० रुपये इतकी आहे.खासगी रुग्णालयामध्ये कोव्हॅक्सिनचा एक डोस घेण्यासाठी १२०० अधिक १५० रुपये सेवा शुल्क असं मिळून १३५० रुपयांना एक डोस उपलब्ध होईल. पूर्वी या डोससाठी १२०० ते दोन हजार रुपयांपर्यत पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. नव्या धोरणामुळे या नफेखोरीवर अंकुश येईल. ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे खासगी रुग्णालयांमध्येही लसीकरण केले जात असून, केंद्राकडून मोफत लस पुरवली जात असल्याने फक्त सेवाशुल्क आकारले जाते.