मुंबई : वृत्तसंस्था । घरगुती हिंसाचाराचा स्त्रीच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो हे कारण गर्भपातासाठी वैध आधार असल्याचं मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलेला २३ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे.
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. पतीने मारहाण करून बलात्कार केल्यामुळे गर्भधारणा झाली, असे पीडितेने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
हायकोर्टाने आपल्या आदेशात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संकल्पनेनुसार महिलांच्या प्रजनन अधिकारांचा उल्लेख केला आहे. घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या २२ वर्षीय महिलेची मुंबईतील जेजे हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञांच्या टीमने तपासणी केली होती. पीडितेचा गर्भ निरोगी असून त्याला काहीच झालेलं नव्हतं. मात्र, महिलेला महिलेला खूप मानसिक त्रास झाला होता. गर्भामुळे तिच्या त्रासात जास्त भर पडेल, असं मत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या टीमने नोंदवले. कौटुंबीक कलह समुपदेशनाने कमी होऊ शकतो, असंही त्यांनी सुचवलं होतं. मात्र, महिलेने तिच्या पतीकडून झालेल्या शारीरिक अत्याचाराचा हवाला देत समुपदेशनास नकार दिला. “पतीच्या मारहाणीमुळे माझ्या चेहऱ्यावर आणि पोटावर जखमा झाल्या आहेत. शिवाय मी पतीसोबत घटस्फोट घेणार असून त्याची कायदेशीर प्रक्रिया कोर्टात सुरू आहे. त्यामुळे मला गर्भ वाढू द्यायचा नाही,” असं पीडितेनं कोर्टात सांगितलं होतं.
सध्याच्या कायद्यानुसार जोपर्यंत गर्भ आईच्या आरोग्यास धोकादायक नसेल तोपर्यंत २० आठवड्यांपेक्षा अधिक काळाचा गर्भ पाडण्यास परवानगी नाही. परंतु मधल्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी अनेक प्रकरणांमध्ये २० आठवड्यांपेक्षा अधिक काळाचा गर्भ पाडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांची परवानगी आवश्यक असते.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटलं की, “मानसिक आरोग्य हे केवळ मानसिक विकार किंवा आजार नाही. ही अशी स्थिती आहे ज्यात एखादी व्यक्ती स्वतःची क्षमता ओळखते, जीवनातील सामान्य तणावांना सामोरे जाऊ शकते, चांगले काम करू शकते आणि स्वतःसाठी किंवा समुदायासाठी काहीतरी योगदान देऊ शकते. जेव्हा आपण म्हणतो की एखाद्या व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य चांगले आहे. याचा अर्थ की ती व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यामुळे ‘मानसिक आरोग्य’ ही एक व्यापक संकल्पना आहे, ज्यामध्ये ‘मानसिक आजार’ समाविष्ट आहे.”