जळगाव, प्रतिनिधी । कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराचा स्वच्छतेशी संबंध असल्याचे लक्षात घेऊन राज्यातील २७ जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छाग्रहींची नियुक्ती करण्यात येत असून त्यांची कार्य पद्धती निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
स्वच्छता हा महत्वाचा घटक
सध्या कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गामुळे लॉकडाऊन सुरू आहे. याच्या प्र्रतिकारातील एक सर्वात महत्वाचा घटक हा अर्थातच स्वच्छतेशी संबंधीत आहे. यामुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने २० डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागात भरण्यात येणार्‍या स्वच्छाग्रहींच्या नियुक्तीला मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्याने केली होती. याला राज्य शासनाची मान्यता घेतली असून आता ३० मार्च २०२१ पर्यंत स्वच्छताग्रहीच्या नियुक्त्या करता येणार असल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
ग्रामसभेची संमती आवश्यक
ना. गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले की, कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या अथवा होण्याचा धोका असणार्‍या ग्रामपंचायती तसेच याच्या नजीकच्या ग्रामपंचायती वा जिल्हाधिकार्‍यांनी ठरवून दिलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छताग्रहींची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत निवडीचा अधिकार हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना राहणार आहे. साधारणपणे २०० कुटुंबांमागे एक अशा प्रकारे गावात स्वच्छताग्रहींची निवड करण्यात येणार असून गावातील सरपंच व ग्रामसेवकाच्या संयुक्त स्वाक्षरीने याचा प्रस्ताव तयार करून गटविकास अधिकार्‍यांच्या संमतीने याची नियुक्ती होणार आहे. या नियुक्तीला ग्रामसभेची संमती आवश्यक असणार आहे.
निवडीचे निकष
स्वच्छाग्रही हा संबंधीत गावातील स्थानिक रहिवासी असावा. हा व्यक्ती साक्षर असून त्याला सामाजिक कामाची आवड असावी. कोविड प्रादूर्भावाच्या स्थितीत कामास असणारा व यासाठी वेळ देण्यास तयार असणार्‍याची स्वच्छाग्रही म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. स्वयंप्रेरणेने स्वच्छता कामांमध्ये सहभागी व्यक्ती व महिला यांना यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. या स्वच्छाग्रहीला त्याच्या अखत्यारीत असणार्‍या कुटुंबांमध्ये स्वच्छतेचा प्रसार करणे, त्यांना शौचालयाचे महत्व पटवून देणे, हात-धुणे, खोकणे-शिंकणे आदींबाबतच्या सवयी व मास्क लावण्याचे प्रशिक्षण देणे, परिसरातील पाणी स्त्रोतांचे नमूने जमा करण्यासाठी जलसुरक्षांना मदत करणे, कुणी उघड्यावर शौचास जातो का ? याबाबतची माहिती जमा करून ग्रामसेवकाला देणे व स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे आदी कामे त्याला करावी लागणार आहेत. स्वच्छाग्रही आपल्या कामाचा मासिक अहवाल १० तारखेच्या आत तालुका सनियंत्रण समितीकडे जमा करेल. त्याच्यावर सरपंच आणि ग्रामसेवकाचे स्थानिक पातळीवर नियंत्रण असेल. तालुका पातळीवर बीडीओ तर जिल्हा पातळीवर स्वच्छता कक्षाकडे नियंत्रणाची जबाबदारी असणार आहे. प्रत्येक स्वच्छाग्रहीला दरमहा एक हजार रूपये इतका प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करण्यात येणार आहे.
२७ जिल्ह्यांमध्ये होणार नियुक्ती
काही ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छाग्रहींची आधी नियुक्ती झाल्यास ती देखील मान्य केली जाणार असून इतरांनी नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या स्वेच्छाग्रहींची नियुक्ती ३० मार्च २०२१ पर्यंत राहणार असल्याचा या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यातील जळगावसह नगर, बीड, बुलढाणा, धुळे, गोंदिया, हिंगोली, जालना, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला, लातूर व सोलापूर या २७ जिल्ह्यांमध्ये स्वच्छाग्रहींची नियुक्ती करण्यात येत असल्याची माहिती ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
महत्वाचा दुवा
“याप्रसंगी ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, कोविड-१९ विषाणू अर्थात कोरोनाच्या लढाईत स्वच्छता हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्यातर्फे आधीच याच्या प्रतिकारासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आलेले आहेत. आता स्वच्छाग्रहींच्या माध्यमातून या लढाईला वेग येणार आहे. ग्रामीण भागातील जनता, लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील महत्वाचा दुवा म्हणून स्वच्छाग्रही काम करतील अशी अपेक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केली.”