नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य आणि केद्रशासित प्रदेशांना कोरोना संकट संपेपर्यंत मजुरांना धान्य द्या व ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेची अमलबजावणी करा असा आदेश दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे. केंद्र सरकारला निर्वासित मजुरांची नोंदणी कऱण्यासाठी एक पोर्टल सुरु करण्यास सांगण्यात आलं आहे. या योजनेमुळे निर्वासित मजुरांना ज्या राज्यांमध्ये काम करत आहेत तिथे नोंदणी नसतानाही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी कोरोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी काही सूचना दिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना जोपर्यंत कोरोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा असंही सांगितलं आहे.
असंघटित मजुरांची नोंदणी करत राष्ट्रीय डेटा तयार करण्याच्या हेतूने निर्माण करण्यात येणार्या सॉफ्टवेअरमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईचीही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दखल घेतली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. “कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रांकडून तात्काळ सर्व कंत्रादरांची नोंदणी झाली पाहिजे,” असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात निर्वासित मजुरांसाठी अन्न सुरक्षा, कॅश ट्रान्सफर, वाहतूक सुविधा व इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी राज्य सरकारांकडून होणाऱ्या मागणीनुसार अतिरिक्त धान्यसाठा दिला जावा असा आदेश दिला आहे.