मुंबई : वृत्तसंस्था । कोरोना लसींच्या किंमतीबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणीस मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
देशभरातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस प्रतीडोस १५० च्या समान दराने पुरविली जावी यासाठी आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे मुंबई उच्च न्यायालयाने असा कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्याला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. सुप्रीम कोर्टाने आधीच देशभरासाठी महत्वाचे असणारे मुद्दे आम्ही ग्राह्य धरु असं स्पष्ट केलं आहे. किंमती संपूर्ण भारतभर लागू होतात असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. पुढे ते म्हणाले की, “तुम्ही याचिका दाखल करण्याआधीच सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे दाद मागू शकता”.
“तुम्ही सतत याचिका करु शकत नाही. आम्हाला परिस्थितीची कल्पना आहे आणि लोकांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी सतत केंद्र आणि राज्य सरकारला सांगत आहोत,” असं यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.
देशात सध्या लसीकरण मोहीम सुरु असून १ मे पासून १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण सुरु होणार आहे. राज्यात मात्र लसीकरणास सुरुवात होणार नसल्याचं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितलं. लसीचे डोस उपलब्ध होण्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे नाईलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाने कोविशिल्ड लसीची किंमत आता १०० रुपयांनी कमी केली आहे. पूर्वी ही लस राज्य सरकारांना ४०० रुपयांना मिळत होती. आता ती ३०० रुपयांना मिळणार आहे.