वाशिंग्टन : वृत्तसंस्था । कोरोना लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्क रद्द करण्याची मागणी भारत व दक्षिण आफ्रिकेनं केली होती. त्याला आता अमेरिकेनं समर्थन दिलं आहे. जागतिक व्यापार संघटनेसमोरच अमेरिकेनं या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.
जगावर ओढावलेलं कोरोना संकट दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण गरजेचं आहे. लसीकरणातूनच कोरोनाला रोखणं सोपं होणार आहे. लशींवरचे बौद्धिक संपदा हक्क माफ केल्यास अनेक देशात लशी तयार होऊन वेगाने लसीकरण शक्य आहे. विकसनशील देशांना बौद्धिक संपदा हक्क रद्द केल्यास वेगाने लस मिळणे शक्य होणार आहे. यासाठी भारताने लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्का रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे. आता अमेरिकेनं भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याने लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्क माफ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दक्षिण आफ्रिका व भारत यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्येच बौद्धिक संपदा हक्क माफ करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर अनेक देशांकडून दबाव वाढू लागला होता. त्या दबावापोटी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी निर्णय घेतला असं बोललं जात आहे. त्यांच्यावर डेमोक्रेटीक खासदारांचाही दबाव होता.
औषध निर्मिती कंपन्यांचा याला विरोध असून त्यामुळे उत्पादन कमी होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यासाठी औषध कंपन्या आणि अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्सनं या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. विरोधी पक्ष रिपब्लिक पक्षानं राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना पत्रही लिहीलं होतं. मात्र हा दबाव झुगारून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेच्या पाठिंब्यानंतर आता जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारताने हा प्रस्ताव सर्वप्रथम मांडला होता. यामुळे संपूर्ण जगाला फायदा होणार आहे.