नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भाव पाहता सर्वोच्च न्यायालाने ७ वर्षांपासून कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
कैद्यांना पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्यासाठी यासाठी देशातल्या प्रत्येक राज्य सरकारला कायदेशीर सचिव व राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्यासह एक उच्चस्थरीय समिती गठित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या समितीला अंडर ट्रायल कैदी म्हणजेच कच्चे कैदी असलेल्यांना पॅरोल किंवा अंतरिम जामिनावर सुटका होऊ शकते हे ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, नुकतेच इराणने चक्क ८५ हजार कैद्यांना कारागृहातून तात्पुरते मुक्त केले आहे.