नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आम्ही कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या बाजूने नाही, परंतु आपल्याला कायद्याचे पालन करावे लागेल” असे आज केन्द्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, “सरकार पूर्णपणे तटस्थ आहे. पंतप्रधान आणि देशाचे राष्ट्रपती यांच्यासह निम्मे सरकार ट्विटरवर असेल तर आपण तटस्थ आहोत, हे उघड आहे. पण नियम तो नियम आहे. असेही ते म्हणाले
ट्विटरला उद्देशून रविशंकर प्रसाद म्हणाले, “सीमेपलीकडून काही संदेश आला असेल, पण भारतात कोणी याची सुरूवात केली असेल तर या सर्व बाबी विचारल्या जातील. ते लोकांच्या हिताचे आहे. जेव्हा वॉशिंग्टनमध्ये कॅपिटल हिल (यूएस संसद) वर गोंधळ उडाला होता, त्यावेळी आपण राष्ट्रपतींसह अनेक लोकांचे ट्विटर अकाउंट बंद केले होते. शेतकरी चळवळीदरम्यान, लाल किल्ल्यावर दहशतवाद्यांच्या समर्थकांनी हल्ला केला आणि तलवार दाखविली गेली. पोलीस जखमी झाले आणि त्यांना खड्ड्यात ढकलले. त्यावेळी ती स्वातंत्र्याची अभिव्यक्ती होती.”
“कॅपिटल हिल हा अमेरिकेचा अभिमान असेल तर लाल किल्ला देखील भारताचा अभिमान आहे जिथे पंतप्रधान झेंडा फडवतात. तुम्ही चीनचा भाग म्हणून लडाखला दाखवता. तुम्हाला सांगून हे हटविण्यासाठी आम्हाला पंधरा दिवस लागतात. हे बरोबर नाही. लोकशाही म्हणून भारत आपल्या डिजिटल सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याचा अधिकार राखून आहे ,” असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
रवीशंकर प्रसाद म्हणाले, “आम्हाला सर्व मेसेजचे डिस्क्रिप्टेड करायचे नाही. सर्व सामान्य व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांनी हे चालूच ठेवावे असा माझा शब्द आहे. परंतु कोणतीही सामग्री व्हायरल झाल्यास मॉब लिंचिंग, दंगली, खून, विवस्त्र महिला दाखवणे, लहान मुलांचे शोषण, तर हे धैर्य कोणी केले हे विचारले जाईल.”