नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । ”अशोक चव्हाण यांचं मराठा आरक्षणासंदर्भातील वक्तव्य हे अज्ञान आहे. केंद्र सरकार मराठा आरक्षणात हस्तक्षेप करू शकत नाही”, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणालेत. चंद्रकांत पाटील आज नवी दिल्ली दाखल झालेत, त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधलाय.
विधान परिषद निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने यंत्रणा कशी वापरली, याची माहिती पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन देणार आहे. सरकारच्या विरोधात पत्रकार परिषद सोमवारी घेणार असल्याचंही चंद्रकांत पाटलांनी जाहीर केलंय. जे. पी. नड्डा महाराष्ट्र दौरा करणार होते, परंतु तो दौरा रद्द असल्याने सर्व माहिती दिलीय. औरंगाबादचं संभाजी नगर नाव करावे, यासाठी आमचा संघर्ष कायम राहील. सरकारने तसा प्रस्ताव आम्हाला दिल्यास आम्ही नाव बदलू, असंही चंद्रकांत पाटलांनी अधोरेखित केलंय.
तत्पूर्वी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले होते. तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाला संवैधानिक संरक्षण देण्यासाठी केंद्रानं प्रयत्न करावेत, असं अशोक चव्हाण म्हणाले होते. त्यालाच आता चंद्रकांत पाटलांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
मराठा आरक्षणाची २५ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू होणार आहे. राज्य सरकारची आणि वकfलांची ११ तारखेला दिल्लीत वकीलांची बैठक आहे. मी स्वतः त्या बैठकीला दिल्लीत जाणार आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीतील सहकारीही या बैठकीला हजर राहतील.राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे यासाठी केंद्र सरकराचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मागील सुनावणीत अटर्नी जनरलला नोटीस काढण्यात आलेली आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले होते.
केंद्र सरकारनं आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा. एसईबीसी आरक्षण, तामिळनाडूचं आरक्षण, ईडबल्यूएस आरक्षण याच्यांबाबत कोर्टात प्रश्न प्रलंबित आहेत. या तीन आरक्षणापैकी फक्त मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. केंद्र सरकारनं याचिका दाखल करुन मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली होती.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा इंद्रा सहानी केसमुळे लागली आहे. मात्र, इंद्रा सहानी प्रकरणाला ३० वर्षे झाली. आता ३० वर्षानंतर त्या निकालाचं पूनर्विलोकन करावं. इंद्रा सहानीचा निकाल ९ न्यायाधीशांच्या बेंचनं घेतला. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी ९ किंवा ११ जणांचं बेंच असावं, अशी आमची इच्छा आहे. सध्याचं बेंच ५ न्यायाधीशांचं आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी केसचा निर्णय बदलू शकत नसल्यानं ९ किंवा ११ न्यायाधीशांच्या बेंचपुढे सुनावणी व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचंही चव्हाण म्हणाले होते.