नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) लष्करातही समानता आणावी लागेल. केवळ शारीरिक मर्यादा आणि सामाजिक नियमांमुळे महिलांना समान संधी नाकारता येणार नाही. हे कधीही स्वीकारलं जाणार नाही. केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे पालन करत महिलानाही लष्करात समान संधी द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, याआधी लष्करातील तुकडीचे नेतृत्व महिलांकडे देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने नकारात्मक भूमिका घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने महिलांविषयी घेतलेल्या भूमिकेवरून केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. लष्करातही समानता आणावी लागेल. केवळ शारीरिक मर्यादा आणि सामाजिक नियमांमुळे महिलांना समान संधी नाकारता येणार नाही. हे कधीही स्वीकारले जाणार नाही. केंद्र सरकारने महिलांविषयीचा आपली मानसिकता बदलावी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयान्बे महिलांना कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात कायमस्वरूपी कमिशन स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच पालन केंद्र सरकारने करावे. तीन महिन्यात केंद्र सरकारने कमिशन स्थापन करावा, असेही आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.