मुंबई : वृत्तसंस्था,। आर्थिक वर्षाच्या (२०२०-२१) पहिल्या सहामाहीत केंद्र सरकारची वित्तीय तूट वाढून ९.१४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. ही रक्कम वार्षिक अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या तुलनेत ११४.८ टक्क्यांनी अधिक आहे.
सरकारी महसुलात घट झाल्याने वित्तीय तूट वाढली आहे. मार्च महिन्यापासून कोरोनाचे संकट घोंघावू लागल्याने देशभर लॉकडाउन जारी करण्यात आले. त्यामुळे सरकारी महसुलात घट झाली.
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटतर्फे (सीजीए) ही आकडेवारी जारी करण्यात आली आहे. आकडेवारीनुसार पहिल्या सहामाहीत वित्तीय तूट ९ लाख १३ हजार ९९३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा वित्तीय तूट ९२.६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या कालावधीत केंद्र सरकारच्या महसुलात ३२.५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. सरकारी खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट होय. केंद्र सरकारचे उत्पन्न घटले असून, खर्च वाढल्याने वित्तीय तूट वाढली आहे.
केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चांचे प्रमाण ११४.८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यंदा जुलै महिन्यातही हे अंतर वाढले होते. सरकारला आर्थिक वर्ष २०२०-२१च्या एकूण अंदाजाच्या तुलनेत सप्टेंबरपर्यंत केवळ २५.१८ टक्के (५ लाख ६५ हजार ४१७ कोटी रुपये) उत्पन्न मिळाले. वर्षभरापूर्वीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ही रक्कम ४०.२ टक्के आहे. एकूण सरकारी महसुलापैकी ४ लाख ५८ हजार ५०८ कोटी रुपये कररूपाने प्राप्त झाले असून, ९२ हजार २७४ कोटी रुपये बिगर करातून मिळाले आहेत.
केंद्र सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार पहिल्या सहामाहीत एकूण खर्च १४ लाख ७९ हजार ४१० कोटी रुपयांवर गेला. पैकी १३ लाख १३ हजार ५७२ कोटी रुपये महसुली आणि १ लाख ६५ हजार ८३६ कोटी रुपये भांडवली खर्च होता. एकूण महसुली खर्चापैकी ३ लाख ५ हजार ६५२ कोटी रुपये कर्जावरील व्याजासाठी आणि १ लाख ५६ हजार २१० कोटी रुपये अनुदानांसाठी खर्च झाले.
यंदा फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ७.९६ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. ही रक्कम जीडीपीच्या साडेतीन टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता होती. केअर रेटिंगच्या अहवालात वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ९ टक्के राहील असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, सरकारी उत्पन्न घटल्याने वित्तीय तूट सात वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२०मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.६ टक्के होती. सरकारी आकडेवारीनुसार करांची निव्वळ वसुली सप्टेंबरपर्यंत ७.२ लाख कोटी रुपये होती. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत ही रक्कम ९.२ लाख कोटी रुपये होती.