मुंबई वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. नाट्यमय घडामोडीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला पणन संचालकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी काही तासात आमदारांच्या अपीलावर सुनावणी घेऊन अध्यादेश रद्द करण्यात आला.
काँग्रेसची आक्रमक भूमिकाही कारणीभूत ठरली . अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर कॅबिनेटला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा काँग्रेसकडून देण्यात आला होता.
शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात आल्याने महाविकास आघाडीची पंचाईत झाली होती. त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या.
केंद्र सरकारन जून महिन्यात अध्यादेश काढला होता. यानंतर सर्व राज्यांना केंद्राच्या वतीने पत्र पाठवून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यानुसार महाराष्ट्रात या वटहुकूमानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश राज्य सरकारच्या पणन विभागाच्या वतीने काढण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान या कायद्यामुळे बाजार समितीच्या बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं असून शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा सर्व महत्त्वाच्या घटकांवर विपरित परिमाण होणार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. काही घटकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचं सांगण्यात आलं. .
अध्यादेश रद्द करण्याच्या निर्णयासंबंधी बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितलं आहे की, “हा केंद्राचा कायदा आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता, आत्तादेखील घेत आहोत. सध्या तरी आम्ही अध्यादेश रद्द केला आहे. अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा नवीन कायदा करणार आहोत”