नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी (कर्जपुरवठा सुविधा) कडून मध्य प्रदेशाला सर्वाधिक 427 , तर महाराष्ट्राला 66.4 कोटी रुपये मिळाले आहेत
केंद्र सरकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी (कर्जपुरवठा सुविधा) कडून 746 कोटी रुपये वितरित केले गेले यापैकी सर्वाधिक रक्कम मध्य प्रदेशातील आगामी 759 प्रकल्पांसाठी 427 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. राजस्थानमधील 145 प्रकल्पांना 84.4 कोटी, महाराष्ट्रातील 84 प्रकल्पांना 66.4 कोटी आणि गुजरातमधील 62 प्रक्लपांना 62 कोटी रुपये देण्यात आले.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिलेल्या लेखी उत्तराचा एक भाग म्हणून राज्यसभेसमोर ठेवलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. कृषी मंत्रालयाने आतापर्यंत 6403 प्रकल्पांना कृषी पायाभूत सुविधा निधीतून एकूण 4389 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ही एक मध्यम-दीर्घ मुदतीची पतपुरवठा करणारी सुविधा आहे. याद्वारे व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि व्याज सहायता आणि क्रेडिट गॅरंटीद्वारे शेती संबंधित प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली जाते.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2029 पर्यंत आहे. या योजनेचा कालावधी एकूण 10 वर्षे आहे. या योजनेंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून वर्षाला तीन टक्के व्याजावर कर्ज आणि दोन कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज म्हणून एक लाख कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार, याअंतर्गत आंध्र प्रदेशातील 1,318 प्रकल्पांना कमाल 1,446.7 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र, मंत्रालयाने 11 प्रकल्पांसाठी या दक्षिणेकडील राज्यात केवळ 7.5 कोटी रुपये दिले आहेत. तामिळनाडूच्या बाबतीत मंत्रालयाने आतापर्यंत 208 प्रकल्पांसाठी 313 कोटी रुपये मंजूर केले असून केवळ 3.2 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत.
कर्नाटकमध्ये 12 प्रकल्पांसाठी 8.4 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, तर 812 प्रकल्पांना 295. 6 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. केरळमध्ये दोन प्रकल्पांसाठी 1.4 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, तर 75 प्रकल्पांसाठी 145.9 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. इतर राज्यांमध्ये प्रकल्प राबवण्यासाठी अशाच प्रकारच्या वितरणाची पद्धतही तयार केली गेली. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, मध्य प्रदेशच्या बाबतीत मंत्रालयाने 759 प्रकल्पांसाठी 427 कोटी रुपये वितरित केले आहे. तर, 1237 प्रकल्पांसाठी 957 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.