मुंबई : वृत्तसंस्था । महाविकास आघाडी सरकारने आता केंद्रीय कृषी कायद्यांमधील बदलांसंदर्भात सामान्य जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवण्यासंदर्भातील ठराव विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडला आहे.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी यासंदर्भातील माहिती सभागृहामध्ये दिली.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी लागू केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे आहेत असं सांगत थोरात यांनी या कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवली. या सुधारणा केवळ महाराष्ट्र सरकार करणार नसून त्यामध्ये या कायद्यांना आक्षेप असणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि सल्लेही ठाकरे सरकारने मागवले आहेत. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासंदर्भात आपण जनतेला दोन महिन्यांचा कालवधी देणार असल्याचं, थोरात सभागृहामध्ये म्हणाले. पुढील दोन महिन्यांमध्ये आपण या कृषी कायद्यांसंदर्भात जनतेकडून सल्ले मागवले आहेत. त्यात काही बदल आवश्यक असल्यास ते सुचवले जाऊ शकतात, अशी माहिती थोरात यांनी दिली. थोरात यांनी दिलेल्या माहितीवर बोलताना तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी लोकांकडून सल्ले मागवण्यासंदर्भात दुमत असण्याचं कारण नाही, असं म्हणत हा ठराव मांडण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली.
केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाविरोधात शेतकरी वर्गात असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना नापसंती दर्शविणारा ठराव विधिमंडळात केला जाईल. राज्याचा स्वतंत्र कृषी कायदा करण्यात येणार असला तरी या अधिवेशनात विधेयक न मांडण्याचा निर्णय अधिवेशनापूर्वी घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. भाजपला अडचणीत आणण्यासाठीच मराठा व ओबीसी आरक्षण, कृषी कायदे आणि लशींचा पुरवठा यावर विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
दुसरीकडे अधिवेशन सुरु होण्याच्या काही दिवस आधीच, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात ठराव करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने केली होती. मात्र, विरोधाचा ठराव न करता या केंद्रीय कृषी कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करून विधेयक मंजूर केल्यास महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधातही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. त्यामुळेच या अधिवेशनामध्ये हे विधेयक न मांडता केवळ सर्वसामान्यांकडून आणि तज्ज्ञांकडून सल्ला घेऊन राज्याच्या कृषी कायद्यासंदर्भात काम करण्यासाठी सरकार काही महिन्यांचा वेळ घेणार असल्याचं स्पष्ट होतं आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनामध्ये मांडलं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.