मुंबई प्रतिनिधी । राज्य मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत कापूस पणन महासंघास आवश्यक असलेल्या १८०० कोटी रुपयांच्या शासन हमीला मान्यता देण्यात आली.
आज राज्य मंत्री मंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यात कापूस पणन महासंघासाठी १८०० कोटी रूपयांच्या शासन हमीला मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून २०१९-२० मध्ये किमान हमी भावाने खरेदी करण्यात येणार्‍या कापसाचे चुकारे शेतकर्‍यांना वेळेत देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाने बँक ऑफ इंडियाकडून ७.७५ टक्के या व्याजदराने घेत असलेल्या १८०० कोटीच्या कर्जास ही शासन हमी देण्यात येईल. तसेच या शासन हमीवर महासंघास द्यावे लागणारे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात येईल. सध्या दररोज अंदाजे ६० ते ८० हजार क्विंटल कापूस खरेदी होत आहे. ही आवक लक्षात घेता महासंघाद्धारे या हंगामात ३० ते ३५ लाख क्विंटल कापूस खरेदी अपेक्षित आहे. यासाठी १८०० कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे.