Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्राचा मालकीचा दावा

मुंबई : वृत्तसंस्था । आरेला पर्याय म्हणून मेट्रो कारशेडसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्राने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असून, ती मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केंद्राने राज्याला केली आहे.

आता मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. पुन्हा एकदा भाजपाने सरकारवर निशाणा साधला आहे.

भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी यावरून सरकारवर निशाणा साधला. “वैयक्तिक द्वेष करून राज्य कधीच चालवता येत नाही हे ठाकरे सरकारने ध्यानात घेऊन आपली अब्रू, जनतेचे हाल आणि तिजोरीच्या पैशांचा चुथडा त्वरित थांबवावा. दुसऱ्याच्या जीवावर संकल्प सोडू नये,” असं म्हणत भातखळकर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

कांजूरमार्ग येथील ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी मोफत उपलब्ध झाली असून, मेट्रो -३ आणि लोखंडवाला-जोगेश्वरी-विक्रोळी- कांजूरमार्ग मेट्रो- ६ या दोन्ही मार्गाचे एकत्रिकरण करण्यात आल्याने जनतेचा एकही पैसा वाया जाणार नाही, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी के ला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्गची जमीन ‘एमएमआरडीए’कडे हस्तांतरीत केल्यांतर तेथे कारशेड उभारणीचे कामही सुरू करण्यात आले. मात्र, या कांजूरमार्ग कारशेडची जागा मिठागराची असल्याचे सांगत केंद्राने या जागेवर दावा करीत कारशेडला विरोध केला.

केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून कारशेडच्या जागेवर आपला हक्क सांगितल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारची कोंडी करण्यासाठीच केंद्रातील भाजपने ही खेळी केल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र पाठवले आहे. ‘कांजूरमार्गची जागा मिठागराची असून, त्यावरील हक्क आम्ही सोडलेला नाही. ‘एमएमआरडीए’ने यापूर्वीही या जागेवर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता, मात्र तो फे टाळण्यात आला होता’, याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ही जागा ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांतरीत करण्याचा आदेश रद्द करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

Exit mobile version