मुंबई : वृत्तसंस्था । काँग्रेसकडून देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्ष झाल्यानंतर देखील देशासमोर ८ आव्हानं कायम असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्विटरवरून ही आव्हानं सांगितली
लाखो लोकांच्या जीवनाचा निर्णय एकाच व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून आहे, असं देखील सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे.
सचिन सावंत यांनी भाजपप्रणीत केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना “देशात विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे”, अशी टीका केली. “लाखो लोकांच्या जीवनाचा निर्णय एका व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. या हुकुमशाहीच्या संकटातून पुन्हा एकदा देशाला बापूंच्या मार्गावर आणणे हे आव्हान मोठे आहे. जनतेला याची लवकरच जाणीव होईल ही अपेक्षा या परिस्थितीत केवळ सकारात्मक ठरेल”, असं या ट्वीटमध्ये सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे.
ट्वीटमध्ये ७५व्या स्वातंत्र्यदिनी भारतासमोर ८ आव्हानं असल्याचं म्हटलं आहे. संविधानाने न्याय, समता आणि बंधुता यांची हमी दिली असली तरी ते अजूनही देशासमोरील लक्ष्य आहे. आपण ही लक्ष्ये अजूनही पार करू शकलेलो नाही. भारतातील विषमता वाढत आहे. देशातील एक टक्के लोकांकडे ४० टक्के साधनसामग्री आहे हे दुर्दैव! गेल्या सात वर्षांत ही आर्थिक दरी अधिक वाढली आहे. केवळ काही उद्योजक देशातील उद्योग नियंत्रित करत आहेत. अजूनही अनेकांना लोकशाहीतील संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे आकलन व महत्व वाटत नाही. गेल्या ७ वर्षांत लोकशाहीवर झालेली आक्रमणं व अधिकारांवर आलेल्या गदेविरोधात अनेक जण जागरूक नाहीत. धर्मांधता व जातीयता वाढवण्याचे काम मोदी सरकारच्या काळात होत आहे. बंधुता वाढेल कशी? २००० साली वाजपेयी यांनी सांगितले की २०२० सालापर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील सर्व जण दारिद्र्य रेषेच्या वर येतील. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वात २७ कोटी भारतीय दारिद्र्य रेषेवर आले. पण मोदी सरकारच्या काळात २३ कोटी पुन्हा खाली गेले. आता मोदी म्हणतात येत्या २५ वर्षांत अमृतकाळ! गेल्या सात वर्षांत विषकाळ चालू आहे त्याचं काय? देशातील शिक्षण व्यवस्था व आरोग्य व्यवस्थेवर प्रत्येक जीडीपीच्या ६% खर्च अपेक्षित आहे. पण आता बजेटच्या ४% होणारा खर्च ४% वर आणला आहे. महिला शोषण, ४६ वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी, ११० रुपयांपर्यंत गेलेले पेट्रोलचे भाव, महागाईचा दर १२% आणि व्याजाचा दर ५% यातून भरडले जाणारे नागरिक, न परवडणारी शेती व शेतकरी आत्महत्या, ढासळते उद्योग व हाताबाहेर गेलेलं आर्थिक व्यवस्थापन ही आव्हाने आहेत. यातूनही लोकशाही अस्तित्वात राहील की नाही हे संकट आहे. संविधानिक संस्थांनी मान टाकली आहे. न्याय हा शब्द प्रश्नांकित झाला आहे. जनता अंधारात राहील याकरिता माहितीची जागा प्रोपगंडाने घेतली. अनेक माध्यमे सरकारची अंकित आहेत. सरकारचे अनेक जण द्वेषाचे फुत्कार सोडताना निरंकुश आहेत.