जळगाव-राहूल शिरसाळे । राज्यातील २० व त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा या मागणीसाठी सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात प्रत्येक गावात, वाडी व वस्तीवर लोकसंख्या आणि पटसंख्येच्या विचाराने प्राथमिक शाळा सुरू केल्यामुळे शिक्षणात महाराष्ट्र पुढे आला आहे. साक्षरतेसह मानव विकास निर्देशांकात तुलनात्मक राज्य अग्रेसर आहे. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत कोणतीही शाळा बंद करता येत नाही. राज्यात 1992 पर्यंत कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत शिक्षकांचे एकच पद मान्य होते. परंतु शिक्षणाच्या सर्वत्रीकरणासाठी व गुणवत्तेसाठी राज्यातील प्रत्येक शाळेत द्विशिक्षकाचा निर्णय ऑपरेशन ब्लॉक बोई योजना अंतर्गत घेण्यात आला व शिक्षणाची सक्ती करण्यात आली. दरम्यान २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यास आदिवासी पाडे, दुर्गम व ग्रामीण भागातील मुला मुलींच्या शाळेत व्यत्यय निर्माण होऊन शिक्षण बंदी होण्याची संभावना निर्माण होईल. मुलींच्या असुरक्षितेचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र बनत जात आहे, कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील शाळा बंद करण्याचे धोरण अत्यंत चुकीचे व असमर्थ्य आहे. त्यामुळे कोणतीही शाळा पटसंख्येच्या आधारावर बंद करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, या मागणीसाठी सोमवारी १७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आले.