मुंबई प्रतिनिधी | राज्य सरकार आणि राज्यपालांमधील संघर्ष कमी होण्याचे नाव घेत नसून आता ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांनी रोखून धरल्याने यावरून नव्याने संघर्ष होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
याबाबत वृत्त असे की, विधानपरिषदेच्या १२ जागांवरील नियुक्तीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही मंजुरी दिलेला नाही. यातच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्य सरकाराबाबत सल्ले दिले आहेत. हे सुरू असतांनाच आता राज्यपाल कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांनी आधीच राज्यपाल हे केंद्राच्या इशार्‍यावर काम करत असल्याचे आरोप केले असतांना आता अध्यादेश अडवून धरल्याने पुन्हा संघर्ष होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.