मुंबई (वृत्तसंस्था) कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे नामनियुक्त आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नसल्याचे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. हे खरे असेल तर 12 सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबवली जाईल. ऑक्टोबरचाच महिना कशासाठी? यावर बाहेर पैजा लागल्या आहेत की, महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत खाली खेचू. नंतर येणारे सरकार नामनियुक्त 12 जणांच्या नेमणूका करेल, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे, असल्याची टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सामनामधील आपल्या रोखठोक सदरामधून केला आहे.
राऊत यांनी सदरात म्हटलेय की, विधान परिषदेवर राज्यपालांच्या सहीने १२ जणांची नेमणूक होईल, पण सध्याचे राज्यपाल या नेमणुका करण्यास अनुकूल नाहीत असे वृत्त ठळकपणे प्रसिद्ध झाले. ते चिंताजनक आहे. सरकारने १२ सदस्यांच्या शिफारसी केल्या तरी राज्यपाल या शिफारसींवर तत्काळ सही करणार नाहीत. १५ जूनला सर्व १२ सदस्यांची मुदत संपली व या जागा रिक्त झाल्या. त्या तत्काळ भरल्या तर नवे सदस्य कामाला लागतील. पण करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नामनियुक्त आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नसल्याचे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. हे खरे असेल तर १२ सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबवली जाईल. ऑक्टोबरचाच महिना कशासाठी? यावर बाहेर अशा पैजा लागल्या आहेत की, महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत खाली खेचू. नंतर येणारे सरकार नामनियुक्त १२ जणांच्या नेमणुका करेल, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही. या राजकारणात राज्यपाल नावाची घटनात्मक संस्था नाहक बदनाम केली जात आहे. राज्यपालांच्या नावे परस्पर कोणी हे राजकारण करत असेल तर राज्यपालांनीच ते रोखायला हवे!
गृहखात्याचे काम कायदा-सुव्यवस्था, राष्ट्राची, राज्याची सुरक्षा राखणे हे प्रामुख्याने असते. पण गृहखात्याकडे पोलीस, गुप्तचर, राजभवनाचा ताबा असतो. राजकारणासाठी त्यांचा सर्रास वापर 50 वर्षांपासून सुरुच आहे. त्यामुळे पहाटे पहाटे सरकारचा शपथविधी करुन घेणारे राज्यातील नामनियुक्त 12 जागांचे राजकारण नक्कीच करतील व सर्व प्रकरण शेवटी राज्यपालांवर ढकलून नामानिराळे राहतील. राज्यपाल स्वतःच्या मर्जीने हे सदस्य निवडू शकत नाहीत. ही यादी मंत्रीमंडळाकडून ठरवली जाते. ती यादी राज्यपालांना बंधनकारक असते असे आपले संविधान सांगते, पण राज्यपाल या यादीवर निर्णय घेण्यास जास्तीत जास्त विलंब करतील. राज्यपाल व गृहखात्याच्या हातात सध्या इतकेच आहे, असेही राऊत यांनी म्हटले आहे.