जळगाव, प्रतिनिधी | एस. टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे अन्यथा आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी जळगाव विभागातील जवळपास २३० कर्मचाऱ्यांनी थेट राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनाचा आशय असा की, महाराष्ट्रातील इतर शासकीय कर्मचारी यांच्या तुलनेत एस. टी.कर्मचारी यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येवून आम्हाला आर्थिक व मानसिक त्रासातून मुक्त करावे. एस. टी. महामंडळातील आम्हाला मिळणारे तुटपुंजे वेतन तसेच इतर प्रकारे होणाऱ्या मानसिक त्रासामुळे आमच्या काही एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. आमच्याही मनामध्ये आत्महत्या करण्यासारखे विचार येतात. परंतु, आत्महत्या करणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याने आत्महत्या करु शकत नाही. वारंवार निवेदने देऊनही योग्य ‘प्रतिसाद मिळत नसल्याने आम्ही स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागत आहेत. हि स्वेच्छा मरणाची परवानगी आम्ही स्वतः कुठल्याही दबावात घेता करीत आहे. कारण आम्ही आता या मानसिक व सरकारकडून होणाऱ्या आर्थिक पळवणूकीला वैतागलो आहे. या मागणीकरिता आमच्यावर कुणीही दबाव टाकीत नसून स्वेच्छेने सही करीत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख या नात्याने आपण एस. टी. महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करुन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येवून आम्हाला आर्थिक व मानसिक त्रासातून मुक्त करावे व आम्हा एस. टी. कर्मचाऱ्यांना जीवनदान द्यावे. अन्यथा आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी निवेदनावर जवळपास २३० कर्मचाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे. यात विकास निवणे, विनायक बडगुजर, बाळासाहेब जोंधळे, अशोक हंडोरे, बापू हटकर, श्रीकांत धनगर, सुनीता हांडोरे, पूनम नारखेडे, अलका सरदार, ज्ञानेश्वर सोनवणे, नाजिम उद्दीन शेख, संदीप माळी, समाधान सोनवणे, शरद सोनवणे, मोतीलाल सपकाळे, गजानन थोरात, राजेंद्र बोरसे, हेमंत पवार, संजय देशपांडे, श्रीकृष्ण चौधरी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत