मुंबई : वृत्तसंस्था । काही दिवसांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन रखडलेल्या ऊर्जा विभागातील भरतीचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे. एस इ बी सी प्रवर्गातील उमेदवारांना आता इ डब्ल्यू एस प्रवर्गातून भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. तसं परिपत्रक ऊर्जा विभागानं काढलं आहे.
एस इ बी सी प्रवर्गातील उमेदवारांना वगळून ही भरती केली जाणार होती. मात्र, त्याला मराठा समाजाने तीव्र विरोध केला. ऊर्जा विभागातील अभियंता पदासाठी तीन जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
महावितरणच्या भरती प्रक्रियेत एस इ बी सीच्या उमेदवारांनाही सामावून घ्या, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली होती. मात्र, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या आदेशानुसार स्थापत्य अभियंता, विद्युत साहाय्यक या पदांच्या भरतीमध्ये एसईबीसी प्रवर्गाच्या जागा राखीव ठेवण्यात येणार होत्या. मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात खटला सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत अंतिम निर्णय दिल्यावर या एसईबीसीच्या जागांची भरती केली जाईल, असं महावितरणाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. ऊर्जा विभागाच्या याच निर्णयावर संभाजीराजे यांनी नितीन राऊत यांना पत्र पाठवत याबाबत खुलासा मागितला होता.
“महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये सरळसेवा भरती अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी मराठा आरक्षण प्रवर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांना वगळून नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते. यामध्ये एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटत असल्याने उमेदवारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याविषयी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना पत्र पाठवून याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली”, असं संभाजीराजे फेसबुकवर म्हणाले आहेत.
दरम्यान, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनीदेखील एसईबीसीच्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत सामावून घेण्याची विनंती नितीन राऊत यांना पत्राद्वारे केली होती. मेटे यांनी ऊर्जामंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राचा फोटो फेसबुकवर शेअर केला होता