नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । देशात २६ मे नंतर फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम बंद होणार या चर्चांना उधाण आलं आहे. सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ ला आदेश काढत नवे नियम लागू करण्यासाठी ३ महिन्यांची ताकीद दिली होती. मात्र अजूनही कंपन्यांनी या नियमांचं पालन केलेलं नाही.
नवे नियम लागू करण्याच्या आदेशामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आज शेवटची तारीख असल्याने उद्यापासून म्हणजेच २६ मे पासून फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम बंद होणार का? या प्रश्नाला ऊत आला आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारीला आदेश प्रसिद्ध करत नवे नियम लागू केले होते. यासाठी तीन महिन्यांची ताकीद दिली होती. तसेच मार्गदर्शक तत्वे लागू न केल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा इशारा दिला होता.
तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती , अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक , तक्रारींचं समाधान,
आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक , २४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक , प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी , आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी , असे नियम सरकारने बंधनकारक केले आहेत
आज मुदत संपत असल्याने फेसबुकने याबाबत म्हणणं स्पष्ट केलं आहे. फेसबुक सरकारनं दिलेल्या नियमांचं पालन करेल असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. त्याचबरोबर काही मुद्द्यांवर चर्चा सुरु असल्याचंही कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. “आम्ही आयटी नियमांचं पालन करणार यात दुमत नाही. काही मुद्द्यांवर चर्चा करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आम्ही सरकारसमोर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत”, असं फेसबुक प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. “सरकारने दिलेल्या नियमांचं पालन करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. मात्र फेसबुक हे व्यासपीठ लोकांना स्वतंत्रपणे आणि सुरक्षितरित्या व्यक्त होण्यासाठी कटीबद्ध आहे” असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.
सरकारने दिलेली डेडलाइन संपल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून उत्तर आलं नाही तर मात्र सरकार कारवाई करण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत Koo वगळता कुणीही नवी नियमावली लागू केली नाही. २५ मे नंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सुरु राहतील. मात्र यूजर्सच्या आक्षेपार्ह पोस्टसाठी त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. आतापर्यंत कंपन्यांना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ‍ॅक्टच्या कलम ७९ अंतर्गत यूजर्सच्या पोस्टसाठी कायदेशीररित्या जबाबदार धरलं जात नव्हतं. आता नवे नियम लागून न केल्यास भारतीय कायद्यानुसार दोषी ठरवलं जाऊ शकतं.