मुंबई (वृत्तसंस्था) उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे दिरंगाई करत आहेत. भाजपच्या राजकीय स्वार्थापोटी जाणीवपूर्वक मागील २० दिवसांपासून हा विलंब केला जात आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी आज मुंबई हायकोर्टात तातडीची याचिका दाखल केली आहे.
विधान परिषदेच्या नऊ जागांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र करोना वायरसच्या फैलावामुळे निवडणूक आयोगाने त्या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या होत्या. परंतू मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हे विधान मंडळाच्या दोन्ही पैकी कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. २७ मे पर्यंत त्यांना विधान मंडळाचे सदस्य व्हावे लागेल अन्यथा राजीनामा देण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नसेल. दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे राज्यपालांच्या कोट्यातून विधानपरिषदेवर उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती करावी, असा ठराव पाठविण्यात आला होता. त्याच्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, याच प्रश्नी आज मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे दिरंगाई करत आहेत. भाजपच्या राजकीय स्वार्थापोटी जाणीवपूर्वक मागील २० दिवसांपासून हा विलंब केला जात आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी केला आहे. दरम्यान, याविषयी पुढील आठवड्यात हायकोर्टात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.